पुणे : वाढती लोकसंख्या तसेच शहरांचा होत असलेला भौगोलिक विस्तार आणि त्यातून महसूल विभागाच्या कामकाजाचा व्याप वाढत चालला आहे.
हे लक्षात घेऊन राज्यातील सहा महसूल विभागात ११ अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांची, तर ६९ अतिरिक्त तहसीलदार कार्यालयांची नव्याने निर्मिती करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.
यात पुणे विभागात तीन, तर अन्य सर्व विभागांत प्रत्येकी एक अतिरिक्त जिल्हाधिकारी नेमण्यात येणार आहेत. पुणे जिल्ह्यातील बारामती येथे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, तर चाकण येथे अतिरिक्त तहसीलदार कार्यालय स्थापन करण्यात येणार आहे.
जिल्हा प्रशासनातील कामकाजाचा वाढता व्याप तसेच सामान्य नागरिकांना होणारा त्रास, जिल्ह्यांचा व तालुक्यांचा भौगोलिक व्याप, वाढती लोकसंख्या आणि त्यानुसार अतिरिक्त जिल्हाधिकारी व अतिरिक्त तहसीलदार कार्यालय निर्मितीची गरज व्यक्त करण्यात येत होती.
नव्याने अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालयांची निर्मितीसाठी निकष
◼️ तालुक्यांची संख्या.
◼️ या कार्यालय निर्मितीच्या अनुषंगाने लोकसंख्या.
◼️ भौगोलिक क्षेत्रफळ.
◼️ आदिवासीतसेच दुर्गम क्षेत्र लोकसंख्या असलेल्या तालुक्यांची संख्या.
◼️ जिल्हा मुख्यालयापासून प्रस्तावित कार्यालयाचे अंतर.
◼️ तालुक्यांतील सर्वात दूरच्या गावांचे सध्याच्या मुख्यालयापासूनचे अंतर तसेच प्रस्तावित कार्यालय स्थापन झाल्यास येणारे अंतर.
◼️ जिल्ह्याची लोकसंख्या, क्षेत्रफळ विचारात घेण्यात आले आहे.
नव्या अतिरिक्त तहसील कार्यालयांसाठी निर्मितीसाठी निकष
◼️ नव्या अतिरिक्त तहसील कार्यालयांसाठी महसूल मंडळांची महसुली गावांच्या नावासह संख्या.
◼️ या कार्यालय निर्मितीच्या अनुषंगाने लोकसंख्या.
◼️ भौगोलिक क्षेत्र.
◼️ आदिवासी व दुर्गम क्षेत्र लोकसंख्या असलेल्या महसूल मंडळांची संख्या.
◼️ महसुली गावांची संख्या.
◼️ प्रस्तावित तालुका मुख्यालयापासून तालुक्यांतील सर्वात दूरच्या गावांचे अंतर.
◼️ प्रस्तावित अति. तहसील कार्यालये स्थापन होणार आहेत.
राज्यातील प्रस्तावित अपर जिल्हाधिकारी कार्यालये
◼️ पुणे विभागात बारामती, सातारा जिल्ह्यात फलटण तर सोलापूर जिल्ह्यात पंढरपूर.
◼️ कोकण विभागातील ठाणे जिल्ह्यात कल्याण तर रत्नागिरी जिल्ह्यात दापोली.
◼️ नाशिक विभागात जळगाव जिल्ह्यात चाळीसगाव.
◼️ छत्रपती संभाजीनगर विभागात नांदेड जिल्ह्यात किनवट.
◼️ अमरावती विभागात अमरावती जिल्ह्यात अचलपूर, यवतमाळ जिल्ह्यात पुसद तर बुलडाणा जिल्ह्यात खामगाव.
◼️ नागपूर विभागात नागपूर जिल्ह्यात कळमेश्वर.
प्रशासनातील कामकाजाचा वाढता व्याप आणि सामान्य नागरिकांना होणारा त्रास यामुळे वाचेल. जिल्ह्यांचा व तालुक्यांचा भौगोलिक विस्तार, वाढती लोकसंख्या आणि त्यानुसार अतिरिक्त जिल्हाधिकारी व अतिरिक्त तहसीलदार कार्यालय निर्मितीची गरज होती.