Pune : आत्मनिर्भर भारत या मोहिमेंतर्गत केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना २०२० सालापासून सुरू केली होती. या माध्यमातून अन्न प्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्यासाठी उद्योगाच्या ३५ टक्क्यांपर्यंत किंवा १० लाखांपर्यंत अनुदान देण्यात येते. मागच्या वर्षीपर्यंत या योजनेंतर्गत सर्वांत जास्त प्रकल्प मंजूर करणाऱ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र आघाडीवर होता. मात्र, बिहार राज्याने महाराष्ट्राला मागे सोडत देशातील सर्वांत जास्त प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे.
अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार आत्तापर्यंत देशात या योजनेंतर्गत ४ लाख ६ हजार ८३३ अर्ज आले आहेत. तर त्यातील १ लाख ५५ हजार २१३ अर्जांना मंजुरी मिळाली असून कर्जही मंजूर झाले आहेत. बिहार राज्याने आत्तापर्यंत महाराष्ट्र राज्यापेक्षा जास्त प्रकल्प मंजूर केले आहेत. ११ सप्टेंबर अखेर बिहारमध्ये २६ हजार ८७६ तर महाराष्ट्रामध्ये २५ हजार ३३० प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली आहे.
कृषी विभागाकडून मिळालेल्या अद्ययावत माहितीनुसार, महाराष्ट्रात योजना सुरू झाल्यापासून ११ सप्टेंबरपर्यंत ६२ हजार ३५९ अर्ज आले होते. तर त्यातील २४ हजार ८२८ प्रकल्प मंजूर झाले आहेत. तर यावर्षी म्हणजे २०२५-२६ मध्ये १ हजार ५४४ अर्जांना मंजुरी मिळाली. मागच्या वर्षीपर्यंत या योजनेत महाराष्ट्र राज्य अव्वल होते पण मागच्या वर्षीपासून बिहार राज्य पुढे गेले आहे.
राज्यात सर्वांत जास्त प्रकल्प मंजूर
- बिहार - २६ हजार ८७६
- महाराष्ट्र - २५ हजार ३३०
- उत्तरप्रदेश - १९ हजार ४२४
- तामिळनाडू - १६ हजार ५८४
- मध्यप्रदेश - १० हजार ८७३
जिल्हा पातळीवर सर्वोत्कृष्ट काम करणारे जिल्हे
- पटना (बिहार) - २ हजार ३०७ प्रकल्प
- छत्रपती संभाजीनगर (महाराष्ट्र) - २ हजार १९४ प्रकल्प
- शिमला (हिमाचल प्रदेश) - २ हजार ०८
- सांगली (महाराष्ट्र) - २ हजार ०३
- अहिल्यानगर (महाराष्ट्र) - १ हजार ८७०