गेल्या चार-पाच वर्षांपासून कृषी विभागाकडे प्रलंबित असलेल्या विविध मागण्यांची अंमलबजावणी होत नसल्याच्या निषेधार्थ राज्यातील कृषी केंद्रधारकांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे.
'महाराष्ट्र फर्टिलायझर्स, पेस्टिसाइइस सीइस डीलर्स राज्यातील सर्व विक्री केंद्रे बेमुदत बंद असोसिएशन'ने (माफदा) सोमवारपासून ठेवण्याचा इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदनाद्वारे दिला आहे.
खतांच्या पुरवठ्यासोबत केली जाणारी सक्तीची 'लिंकिंग' बंद करावी, शेजारील राज्यातून येणारे अवैध 'एचटीबीटी' कापूस बियाणे रोखावेत आणि बियाणे नमुने अप्रमाणित ठरल्यास विक्रेत्यांऐवजी मूळ कंपन्यांना जबाबदार धरावे, अशा प्रमुख मागण्या संघटनेने केल्या आहेत.
बियाणे, रासायनिक खते व कीटकनाशके विक्री व्यवसायातील विविध अडचणींबाबत गेल्या चार-पाच वर्षापासून राज्याचे कृषिमंत्री, प्रधान सचिव (कृषी), आयुक्त कृषी तसेच निविष्ठा व गुणनियंत्रण विभागाकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत आहे.
मात्र, अद्याप कोणताही ठोस व समाधानकारक निर्णय झालेला नाही. नवीन बियाणे कायद्यातील जाचक अटी शिथिल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
'ह्या' आहेत मागण्या?
◼️ खतांच्या पुरवठ्यासोबत केली जाणारी सक्तीची 'लिंकिंग' बंद करावी.
◼️ अवैध 'एचटीबीटी' कापूस बियाणे रोखावेत.
◼️ बियाणे नमुने अप्रमाणित ठरल्यास विक्रेत्यांऐवजी मूळ कंपन्यांना जबाबदार धरावे.
◼️ विक्रेत्यांच्या मते, खतांच्या पुरवठ्यातील जोड पद्धत बंद करणे.
◼️ अप्रमाणित एचटीबीटी कपाशी बियाण्यांवर बंदी.
◼️ साथी संकेतस्थळाचा वापर उत्पादक व पुरवठादार स्तरावर मर्यादित करणे.
◼️ खतांचा पुरवठा मालवाहतूक समाविष्ट पद्धतीने करणे आणि विक्री नफ्यात वाढ करणे.
◼️ बियाण्यांचे नमुने तपासणीत अपयशी ठरल्यास विक्रेत्यांना आरोपी न ठरवता साक्षीदार म्हणून मान्यता देणे.
◼️ गुणवत्ता तपासणीसाठी घेतलेल्या नमुन्यांची प्रलंबित देयके मिळणे.
◼️ तपासणी अधिकाऱ्यांची संख्या वाढविण्याबाबतचा निर्णय मागे घेणे.
अधिक वाचा: इतर झाडाच्या तुलनेत नारळाच्या झाडावरच का पडते वीज? जाणून घ्या ह्या मागचे लॉजिक