पुणे जिल्ह्याच्या कडबनवाडी (ता. इंदापूर) येथील हरणेश्वर साखर कारखान्याच्या आर्थिक व्यवहारांतील कथित अनियमिततेची चौकशी करण्यासाठी शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने साखर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली सातसदस्यीय समिती नेमली आहे. या समितीला तातडीने चौकशी करून एका महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
या निर्णयाचे स्वागत करत भाजप नेते तथा तक्रारदार माउली चवरे यांनी, "शेतकऱ्यांच्या मालकीचा आजच्या घडीला सुमारे ३०० कोटी रुपये बाजारमूल्य असलेला प्रकल्प अवघ्या १३ कोटी रुपयांत कोणाच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न झाला, हे चौकशीतून समोर येईल," असा दावा केला.
तसेच या संपूर्ण प्रकरणाची विशेष तपास पथकाकडून (एसआयटी) चौकशी करण्याची मागणीही आपण लावून धरणार असल्याचे त्यांनी 'लोकमत'शी बोलताना सांगितले. वर्ष २००० मध्ये ऊस व बीटापासून साखर आणि इथेनॉल निर्मिती करण्यासाठी परिसरातील शेतकऱ्यांनी एकत्र येत हरणेश्वर साखर कारखान्याची उभारणी करण्याचा निर्णय घेतला. दहा जणांचे संचालक मंडळ स्थापन करण्यात आले.
४५ कोटी रुपयांचे कर्ज
सुमारे १२ हजार ५०० शेतकऱ्यांनी १२ कोटी रुपयांचे भागभांडवल उभे केले. दोनशे एकर जमीन खरेदी केली, तर बँकेकडून ४५ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले. कारखाना सुरू झाला. मात्र, त्यानंतर काही अडचर्णीमुळे कारखाना संकटात सापडला.
८२ कोटींचा प्रस्ताव फेटाळला; १३ कोटींना लिलाव
• कारखाना वाचवण्यासाठी व्यवस्थापनाने वन टाइम सेटस्खा वाण्या साठी व्यवस्थापनाने वन टाईमन व गुंतवणूकदारांनी ८२ कोटी रुपयांचा लिलाव प्रस्ताव ठेवला. मात्र, तो नाकारून अवसायकांनी अवघ्या १३ कोटी रुपयांत लिलाव प्रक्रिया सुरू केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
• यामुळे सभासद शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार असल्याचे लक्षात आल्यानंतर संचालक मंडळाने कागदपत्रांची तपासणी सुरू केली. त्यावेळी कारखान्याच्या मालकीच्या सुमारे १५० एकर जमिनीच्या पीक पाहणी अहवालात 'कारखाना पड' ऐवजी 'माळपड' असा बदल करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले.
• त्या काळात शासनाच्या रेडीरेकनरनुसार सुमारे ६३ कोटी रुपये मूल्य असलेल्या आणि आजच्या बाजारभावानुसार तब्बल ११३ कोटी रुपये किमतीच्या जमिनीचा लिलाव अवघ्या १३ कोटी रुपयांत कसा करण्यात आला, याबाबत संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.
२०२१ पासून पाठपुरावा
• माउली चवरे यांनी २०२१ पासून या प्रकरणाचा सातत्याने पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे.
• महसूल अधिकाऱ्यांपासून अवसायक आणि लिलाव प्रक्रियेशी संबंधित व्यक्तींनी संगनमताने कारखान्याचे बाजारमूल्य कमी करून तो खासगी फायद्यासाठी विक्री करण्याचे कटकारस्थान रचल्याचा आरोप त्यांनी शासनाकडे केला आहे.
• २०२५ मध्ये मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने अखेर सहकार विभागाने चौकशी समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला.
समितीत कोणाचा समावेश?
• पुण्याचे साखर आयुक्त हे समितीचे अध्यक्ष असून प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) सदस्य सचिव आहेत.
• तसेच बारामतीचे उपविभागीय अधिकारी, सह जिल्हा निबंधक पुणे, विभागीय उपनिबंधक इंदापूर, जिल्हा उपनिबंधक पुणे आणि बारामतीचे पोलिस निरीक्षक यांचा समितीत समावेश आहे.
हेही वाचा : कोणती फळे, कधी आणि किती खावीत? तसेच काय काळजी घ्याल; जाणून घ्या सविस्तर