राज्यात यंदा पाऊस कमी झाल्याने दुष्काळ घोषित करण्यात आला. सध्या एकूण २१८ तालुक्यांमध्ये, म्हणजेच जवळपास निम्म्या महाराष्ट्रात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. हा जलशास्त्रीय दुष्काळ आहे. केवळ जलमहापुरुष आणि सेलिब्रिटींना गर्दी जमवायला लावून दुष्काळाविरोधात लढावयाच्या घोषणा दिल्याने पाण्याचा प्रश्न सुटणार नाही, प्रत्येक गावाचा जल आराखडा तयार करून तिथे तलाव होणे आवश्यक आहे. आम्ही त्यावर काम करतोय, हाच प्रयोग राज्यभर राबविणे आवश्यक असल्याची माहिती भूवैज्ञानिक व भूजल तज्ज्ञ डॉ. उपेंद्र धोंडे यांनी दिली.
सहज जलबोध अभियानांतर्गत दुष्काळमुक्त महाराष्ट्रातील जल आराखडा संकल्पनेची माहिती देण्यासाठी शुक्रवारी (दि. २९) पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. यावेळी शैलेंद्र पटेल, पुष्कर कुलकर्णी उपस्थित होते. धोंडे म्हणाले, आपल्याकडे दुष्काळ प्रवण म्हणविल्या जाणाऱ्या भागात जेवढा पाऊस पडतो, त्यापेक्षा निम्मा पाऊस पडूनदेखील इस्रायलसारख्या देशात बारमाही शेती होऊ शकते. कारण त्यांनी हवामान आणि स्थानिक पाणलोट स्थिती याचा अभ्यास करून निश्चित व्यवस्था निर्माण करण्यात यश मिळविले आहे. मात्र, आपल्याकडे शंभर वर्षापासूनचा अनुभव असूनही आपण यासंदर्भात पूर्वनियोजित म्हणून काहीही निश्चित अशी व्यवस्था निर्माण करू शकलेलो नाही. खास करून भूजल सर्वेक्षणाबाबतीत तर प्रचंड अंधार आहे.
अधिक वाचा: अवकाळीमुळे शेतीचे नुकसान झालेल्या २३.९० लाख शेतकऱ्यांना मिळणार भरपाई
प्रत्येक थेंबाचे मूल्य जाणून नियोजन करा
पाणलोट स्थितीचे शास्त्रीय दृष्टिकोनातून वर्णन करणारा भूजल आराखडा निर्माण करणे ही दुष्काळ स्थितीवर मात करण्यासाठीची पहिली प्राधान्याची आवश्यकता आहे. पाणलोटातील प्रत्येक थेंबाचे मूल्य जाणून नियोजन केले पाहिजे. गेल्या अनेक वर्षांपासून भूजल व्यवस्थापनात जो हलगर्जीपणा चालला आहे, त्यामुळेच पाण्याचे हे गंभीर संकट निर्माण झाले आहे. गावाचा जल आराखडा तयार केला तर यावर मात करता येऊ शकते. एका गावामध्ये २००-३०० विहिरी-बोअरवेलचे जाळे आणि फक्त काही सुशिक्षित तरुण या माध्यमातून भूजल आराखडा तयार करू शकतात. असा आराखडा सर्वत्र झाला तर गावाचा कायमस्वरूपी पाण्याचा प्रश्न मिटू शकतो, असे धोंडे यांनी सांगितले.