राज्यातील साखर गाळप हंगामाला १ नोव्हेंबरपासून सुरुवात झाली असून आतापर्यंत २८ कारखान्यांना परवाना देण्यात आला आहे तर ३३ कारखान्यांचे परवाने आयुक्तालयाच्या स्तरावर तपासणीत आहेत. येत्या दोन दिवसांत त्यावर कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहिती साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांनी दिली.
परवाने देण्याची प्रक्रिया सुरूच असून प्रादेशिक स्तरावर काही अर्ज आले आहेत तर काही अर्जाच्या पूर्ततेसाठी कारखान्यांना कळविण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. दरम्यान, कारखान्यांना ऊसगाळपावर आधारित विविध निधी भरण्यासाठी मुदतवाढ मिळाली आहे. मात्र, त्यासाठी हमीपत्र बंधनकारक करण्यात आले आहे.
राज्यातील साखर गाळप हंगाम १ नोव्हेंबरपासून सुरू करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्री समितीने नुकताच घेतला होता. त्यानुसार हंगामाला सुरुवात झाली आहे. पहिल्या दिवशी साखर आयुक्तालयाने २८ कारखान्यांना गाळपाची परवानगी दिली आहे तर ३३ कारखान्यांच्या परवान्याची तपासणी आयुक्तालयाच्या स्तरावर सुरू असल्याची माहिती साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांनी दिली तर ७२ परवान्यांबाबत प्रादेशिक स्तरावर कार्यवाही सुरू आहे.
वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनकडून (विस्मा) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे नुकतीच निधी भरण्यास मुदतवाढ देण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार कोलते यांनी मुदतवाढ दिली आहे. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी साखर कारखान्यांनी ऊसगाळप परवाना अर्ज सादर करताना प्रतिटनास १० रुपयांपैकी अर्जाबरोबर आता ५ रुपये, तर उर्वरित ५ रुपये ३१ मार्चपूर्वी भरावेत. पूरग्रस्त निधी पाच रुपये प्रतिटन असून संपूर्ण ५ रुपये रक्कम गाळप परवाना अर्जासोबत भरण्यात यावी.
परवाना प्रस्ताव सादर
थकित एफआरपी असणाऱ्या ७ साखर कारखान्यांना ऊसगाळप परवाना दिला जाणार नाही, असेही साखर आयुक्तांनी स्पष्ट केले. राज्यात सहकारी १०७ व खासगी १०७ मिळून २१४ साखर कारखान्यांनी प्रादेशिक साखर सहसंचालक कार्यालयात ऊसगाळप परवाना प्रस्ताव सादर केले आहेत.