रत्नागिरी: अवैध व बेकायदेशीर मासेमारीला चाप बसण्यासाठी मत्स्य विभागाकडून ड्रोनचा वापर केला जात आहे. समुद्रात १० वावच्या आत मासेमारी करणाऱ्या नौकांवर ड्रोनद्वारे लक्ष ठेवण्यात येत असल्याने अवैध व बेकायदेशीर मासेमारीला लगाम बसला आहे.
दोन आठवड्यांत ड्रोनच्या कॅमेऱ्यामध्ये १३ नौकांची बेकायदेशीर मासेमारी टिपली गेली असून, त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उचलण्यात आला आहे.
राज्याचे मत्स्य व्यवसाय व बंदर मंत्री नितेश राणे यांनी मत्स्योत्पादन आणि मासेमारीशी निगडीत समस्यांकडे विशेष लक्ष देण्यास सुरुवात केली आहे. बेकायदेशीर मासेमारीला लगाम घालण्यासाठी त्यांनी ड्रोनद्वारे हवाई गस्त घालण्याचा निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी सुरू आहे.
रत्नागिरीतील मिरकरवाडा सागरी क्षेत्रात गस्त घालणाऱ्या ड्रोनने १० वाव अंतराच्या आत समुद्रात मासेमारी करणाऱ्या १३ मच्छीमार नौकांना ड्रोन कॅमेऱ्यामध्ये टिपले आहे.
या नौका मालकांवरील कारवाईच्या प्रकरणांचा लवकरच निकाल लागेल. अभिनिर्णय अधिकारी आनंद पालव यांच्यासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली आहे.
मिरकरवाडा आणि साखरीनाटे समुद्रकिनारी अवैध मासेमारी करणाऱ्या नौकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी १० जानेवारीपासून ड्रोन कॅमेऱ्याची गस्त सुरू झाली. तेव्हापासून, मिरकरवाडा समुद्रात १० वावच्या आत मासेमारी करणाऱ्या १३ नौका दिसून आल्या आहेत.
ड्रोनकडून मत्स्य आयुक्त कार्यालयातील नियंत्रण कक्षाकडे अवैध मासेमारी करणाऱ्या नौकांचे छायाचित्र, नौकाचे नाव, नंबर, किती अंतरात मासेमारी होत आहे.
यासंदर्भातील माहिती आणि छायाचित्र सहायक मत्स्य व्यवसाय विभागाला प्राप्त होतात. त्यानुसार संबंधित नौका मालकांवर कारवाईसंदर्भात अभिनिर्णय अधिकाऱ्याकडे सुनावणी सुरू होते.
ड्रोनने टिपलेल्या अशा १३ नौका मालकांवरची सुनावणी पूर्ण झाली आहे. ही सर्व प्रकरणे निकालावर आहेत. या कारवाईमध्ये ट्रॉलींग, पर्ससीन नेट आणि गिलनेट नौका मालकांचाही समावेश आहे.
नौका किनाऱ्यावर
राज्याचे मत्स्य व्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी अवैध व बेकायदेशीर मासेमारी करणाऱ्या नौकांवर कडक कारवाई करण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. अनेक नौका कारवाईच्या भीतीने किनाऱ्यावर ठेवण्यात आल्या आहेत.
बेकायदेशीर मासेमारी
गेल्या काही वर्षांत किनारपट्टीवर मोठ्या प्रमाणात अवैध मासेमारी सुरू होती. त्याविरोधात पारंपरिक मच्छीमारांनी अनेकदा आंदोलने केली होती, तरीही ही अवैध मासेमारी सुरू होती. मात्र, मत्स्य विभागाकडून बेकायदेशीर मासेमारी करणाऱ्या नौकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली होती.