दि. १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मा. मोहन भागवत यांनी महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ नागपूर येथील एका कार्यक्रमात पशुवैद्यकीय क्षेत्राचे नियमन करण्यासाठी राष्ट्रीय पशुवैद्यकीय संशोधन परिषदेची (आयसीव्हीआर) स्थापना करण्याची जोरदार मागणी केली, जेणेकरून इतर व्यावसायिक परिषदांप्रमाणेच या क्षेत्राला स्वतःची नियामक संस्था मिळेल.
त्यांनी असा युक्तिवाद केला की कोणतेही क्षेत्र त्याच्या स्वतःच्या क्षेत्रातील तज्ञांकडून मार्गदर्शन आणि नियंत्रित आणि केले तर ते सर्वोत्तम प्रगती करते. डॉ. मोहन भागवत हे पशुवैद्यकीय पदवीधर असल्याने त्यांनी खूप विचारपूर्वक हा प्रस्ताव मांडला आहे.
त्याच कार्यक्रमात त्यांनी पशुवैद्यकांची पूर्वी असणारी भूमिका आणि सद्यस्थिती याबाबत विवेचन केले. पशुवैद्य हे केवळ प्राण्यांचे तज्ञ नसून समाजातील महत्त्वाचे घटक आहेत. त्यांचे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेतील योगदान देखील दखलपात्र आहे.
एकूणच भारत हा कृषिप्रधान देश आहे हे लक्षात घेऊन डॉ. मोहन भागवत म्हणाले की पशुवैद्यकीय क्षेत्र शेतकऱ्यांच्यासाठी पशुपालन करणाऱ्याला आधार देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते ज्यामुळे आर्थिक विकासाला हातभार लागतो.
स्वतंत्र भारतीय पशुवैद्यकीय संशोधन परिषदेच्या स्थापने मागची भूमिका विषद करताना प्राण्यांच्या आरोग्याबाबत व धोरणाबाबतचे निर्णय हे नोकरशहांनी न घेता पशुवैद्यकीय तज्ञांनी घ्यावेत.
पशुवैद्यकीय क्षेत्रातील संशोधन, पायाभूत सुविधा, नवनवीन उपक्रमांना चालना देण्यासाठी स्वतंत्र भारतीय पशुवैद्यकीय संशोधन परिषद आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन केले. त्यामुळे इतर व्यवसायिक परिषदेप्रमाणे या क्षेत्राला देखील स्वतंत्र नियामक संस्था मिळेल.
कोणत्याही क्षेत्रात त्यांच्या स्वतःच्या क्षेत्रातील तज्ञाकडून नियंत्रण आणि मार्गदर्शन झाले तर असं ते क्षेत्र सर्वोत्तम प्रगती करते असा युक्तिवाद देखील त्यांनी केला.
माजी केंद्रीय पशुसंवर्धन मंत्री श्री पुरुषोत्तम रुपाला यांनी देखील श्री सुनील केदार राज्याचे पशुसंवर्धन मंत्री असताना महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाच्या एका कार्यक्रमात या बाबतीत आश्वासन दिले होते. पुढे काहीच कार्यवाही झाली नाही. या पार्श्वभूमीवर डॉ. मोहन भागवत यांच्या प्रस्तावावर निश्चित कार्यवाही देखील अपेक्षित आहे.
भारतीय कृषी संशोधन परिषद (आयसीएआर) ही भारत सरकारच्या कृषी मंत्रालयाच्या कृषी संशोधन आणि शिक्षण विभागांतर्गत एक स्वायत्त संस्था आहे. पूर्वी इम्पिरियल कौन्सिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च म्हणून ओळखली जात होती.
ही संस्था १६ जुलै १९२९ रोजी रॉयल कमिशन ऑफ अग्रिकल्चर च्या अहवालानुसार नोंदणीकृत सोसायटी म्हणून स्थापन करण्यात आली आहे. त्याचे मुख्यालय हे नवी दिल्ली येथे आहे. देशातील फलोत्पादन, मत्स्यपालन, शेती संशोधन, पशुवैद्यकीय शिक्षणाचे समन्वय व मार्गदर्शन आणि व्यवस्थापन करणारी सर्वोच्च संस्था आहे.
देशभरात कृषी अनुसंधान परिषदे अंतर्गत निरनिराळ्या राज्यात एकूण ४ अभिमत विद्यापीठे आहेत. पैकी २ पशुसंवर्धन विषयक संशोधन करणारी राष्ट्रीय डेअरी अनुसंधान संस्था कर्नाळ, हरियाणा (एनडीआरआय) व भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था इज्जत नगर (आयव्हीआरआय) या ठिकाणी कार्यरत आहेत.
एकूण ६५ संशोधनात्मक संस्थांपैकी पशुसंवर्धन विषयक संशोधन व विस्तार कार्य करणाऱ्या एकूण फक्त १० संस्था आहेत. राष्ट्रीय संशोधन केंद्र या नावाने एकूण १४ संस्थांपैकी पशुसंवर्धन विषयक कामकाज फक्त ६ संस्थांमधून चालते.
नॅशनल ब्युरो या नावाखाली एकूण ६ संस्थांपैकी फक्त एकाच संस्थेत पशुसंवर्धन विषयक कामकाज चालते ती म्हणजे कर्नाल येतील नॅशनल ब्युरो ऑफ ॲनिमल जेनेटिक्स रिसोर्सेस (एनबीएजीआर). एकूण १३ संचालनालया पैकी २ ठिकाणी मुक्तेश्वर येथे लाळ खुळखत व हैद्राबाद येथे कुक्कुटपालन अनुसंधान निर्देशनालय आहे.
बाकी सर्व एकूण शेती व मत्स्यव्यवसाय संशोधन प्रकल्पावर आधारित काम करतात. विशेष म्हणजे महाराष्ट्रात एकही अशी पशुसंवर्धन विषयक संस्था थेट भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेखाली काम करत नाही. म्हणजे एकूण १०२ संस्थांपैकी फक्त २१ संस्था पशुसंवर्धन विषयक कामकाज पाहतात. या सर्व आकडेवारी वरून भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेमध्ये पशुसंवर्धन हा विषय नक्की कुठे आहे याचा अंदाज येईल.
अलीकडे पशुसंवर्धन हा ग्रामीण विकासाचा आणि मानवी आरोग्याचा एक अविभाज्य घटक बनत आहे. एकूण कृषीच्या सकल मूल्यवर्धित (जीव्हीए) मध्ये पशुसंवर्धन चा वाटा ३०% पेक्षा जास्त आहे. देशातील ३०० दशलक्षाहून अधिक पशुपालकांना महिलांना एक मोठा आधार देत आहे.
गेल्या दशकात पशुसंवर्धन ने ७ ते ९ टक्के पर्यंत वार्षिक वाढ नोंदवली आहे. पशुसंवर्धनात मानवी सुरक्षा आणि पर्यावरण याचा देखील समावेश आहे. एकूणच मानवी आरोग्य, पोषण, व्यापार आणि ग्रामीण भागातील एक मुख्य उपजीविकेचे साधन आहे. असे असताना देखील आयसीएआर च्या एकूण अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या १८% पेक्षा कमी रक्कम पशुसंवर्धन विभागाला दिली जाते. त्यामुळे या क्षेत्राचे गंभीर नुकसान होते.
आरोग्य मंत्रालया अंतर्गत वैद्यकीय, दंत तसेच आयुष साठी स्वतंत्र वैधानिक परिषदा आहेत. त्याच धर्तीवर भारतीय पशुवैद्यकीय संशोधन परिषदेची (आयसीव्हीआर) मागणी देखील रास्त आहे. त्यामुळे सदर संस्था थेटपणे स्थापन झालेल्या पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय व मत्स्य व्यवसाय मंत्रालयाशी संलग्न राहतील.
एकूण राष्ट्रीय जीडीपी, ग्रामीण रोजगार आणि प्राणीजन्य उत्पादनातून कुपोषण कमी करण्यात योगदान देऊ शकतील. पशुसंवर्धन व मत्स्य व्यवसाय हे आता स्वतंत्र व्यवसाय म्हणून वेगाने विकसित होत आहेत.
भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या (आयसीएआर) प्राधान्यक्रमात आणि अर्थसंकल्पीय तरतुदीत खाली असणारे हे विभाग स्वतंत्र आयसीव्हीआर मुळे थेट पशुसंवर्धन मंत्रालयाच्या अधिपत्याखाली येतील आणि वेगाने विकसित होतील. मुळातच पशुसंवर्धन हा आयसीएआर अंतर्गत उपविभाग असल्याने प्रत्येक बाबतीत मर्यादा येतात.
स्वतंत्र आयसीव्हीआर च्या निर्मितीसाठी मध्यंतरी भारतीय पशुवैद्यकीय संशोधन संस्थेतील (आयव्हीआरआय) विद्यार्थ्यांनी संपदेखील केला होता. त्यांचा आरोप होता की आयव्ही आरआय साठी फक्त ८ ते १० टक्के निधी दिला जातो.
एकंदरीत देशात ७० ते ८० पशुवैद्यकीय महाविद्यालये, ७ पशुवैद्यकीय विद्यापीठे आणि २ राष्ट्रीय पशुवैद्यकीय संशोधन संस्था आहेत. त्यांना योग्य ते मार्गदर्शन, संरक्षण देण्यासाठी स्वतंत्र आयसीव्हीआर स्थापन करणे खूप आवश्यक आहे.
सन २०१९ रोजी स्वतंत्र पशुसंवर्धन दुग्ध व्यवसाय आणि मत्स्य व्यवसाय मंत्रालयाची स्थापना करून विशेष लक्ष देण्यास सुरुवात केली आहे त्यामुळे एकूण सर्व बाबींचा विचार करून स्वतंत्र भारतीय पशुवैद्यकीय संशोधन परिषद स्थापन करून देशातील पशुवैद्यकीय क्षेत्राला एक सकारात्मक दिशा देता येईल यात शंका नाही.
- डॉ. व्यंकटराव घोरपडे,
सेवानिवृत्त सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन, सांगली
अधिक वाचा: जमिनीची तोंडी वाटणी व पोट हिश्याचे वाद आता मिटणार; सातबारा व नकाशावर होणार 'हे' बदल