पशुसंवर्धन विभाग हा राज्यातील पशुपालकांच्या उन्नतीत भर घालण्यासाठी अनेक योजना राबवत असतो. त्यामध्ये एक महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे ते म्हणजे ‘पशु प्रजनन आणि अनुवंशिक सुधारणा’. या बाबी साध्य करण्यासाठी अलीकडे कोट्यावधी रुपयाची तरतूद केली जात आहे.
राज्यामध्ये पशु पैदास सुधार कार्यक्रमांतर्गत एकूण सहा भृणप्रत्यारोपण प्रयोगशाळा उभ्या राहत आहेत. त्यासाठी २३०७ लाख रुपयाची तरतूद देखील करण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय गोकुळ मिशन या केंद्रशासनाच्या योजनेअंतर्गत शेळी-मेंढी पालन या योजनेसाठी ४००+२० ते १००+५ अशा शेळ्या मेंढ्यांच्या गट संख्येसाठी अनुक्रमे १ कोटी ते २० लाख प्रकल्प मूल्याच्या योजना ५०% अनुदानावर आपण महाराष्ट्रात राबवत आहोत.
त्यासाठी राज्यातील अनेक पशुपालक अर्ज करत आहेत. राज्यात सर्व पशुवैद्यकीय दवाखान्यात देखील दैनंदिन हजारो गाई, म्हशी, शेळ्या, मेंढ्या या गर्भ व वंध्यत्व तपासणीसाठी नियमित येत असतात.
यासाठीच पशुवैद्यकीय दवाखान्याच्या स्तरावर विभागाने वेगवेगळ्या योजना व आर्थिक तरतुदीतून एकूण ३०० च्या वर पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन पुरवण्यात आल्या आहेत.
Ultrasound Sonography in Livestock पशुवैद्यक क्षेत्रात या मशीनचा वापर हा मुख्यत्वे करून गर्भधारणा तपासणी व संबंधित गर्भाशय, स्त्रीबीजांड यांच्या तपासणी करता केला जातो. अनेक विद्यापीठात संशोधनासाठी देखील याचा वापर होतो.
काही वेळा तज्ञ पशुवैद्यक त्याचा वापर करून अचूक निदान, औषधोपचार आणि मार्गदर्शन देखील करू शकतात. नियमित वापराने पशुपालकांना दुग्ध व्यवसाय, शेळीमेंढी, वराह पालन अधिक फायदेशीरपणे करता येतो.
त्याचा वापर केल्यामुळे आपण एकूण गर्भधारणेचे प्रमाण वाढवू शकतो. दोन वेतातील अंतर कमी करू शकतो. योग्य त्या मर्यादेत आपण हार्मोनचा वापर देखील करू शकतो.
त्याद्वारे भाकड काळातील व्यवस्थापनाचा खर्च कमी करून मोठ्या प्रमाणात पशुपालकांची बचत होऊ शकते. एकूणच या मशीनमुळे आपल्याला जनावराच्या पुनरुत्पादना संबंधित आरोग्य व व्यवस्थापन काटेकोरपणे हाताळण्यासाठी मदत होते.
पशुव्यवस्थापनामध्ये आपण ‘वर्षाला एक वासरू’ मिळायला हवे असे म्हणतो. त्यासाठी या मशीनचा वापर हा वाढला पाहिजे. या मशीनद्वारे २६ ते ३० दिवसाची गर्भधारणा तपासता येते. वंध्यत्व तपासणी देखील वेळेत होऊन उपचाराने गर्भधारणा होण्यासाठी मदत होते.
सोबत गर्भाशय संबंधित अनेक व्याधी, विकृती जशा माजावर न येणे, जास्त दिवस गर्भधारणा राहिल्याने होणारे वासराचे मम्मीफिकेशन, गर्भाशय दाह याचे निदान देखील वेळेत आणि अचूक होत असल्यामुळे या सर्व विकृती व्याधी वर मात करता येते. त्यातून पशुपालकाचे नुकसान टाळता येते.
राज्यात आता भ्रूणपत्यारोपण तंत्रज्ञानाचा वापर मोठ्या प्रमाणामध्ये करण्यास सुरुवात झाली आहे. त्या माध्यमातून जादा दूध देणाऱ्या कालवडी, रेड्या या पशुपालकांच्या गोठ्यात निर्माण होणार आहेत.
राज्यातील देशी गोवंशाचे दूध उत्पादन हे अत्यल्प आहे. त्यामध्ये देखील वाढ होणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी या मशीनचा वापर हा वाढणार आहे. किंबहुना या मशीनच्या वापराशिवाय या बाबी शक्य नाहीत.
पशुपालकाकडे असलेल्या उच्च व अनुवंशिकतेच्या गाई म्हशी पासून भ्रूण तयार करण्यासाठी या मशीनचा वापर अनिवार्य आहे. त्यामुळे भ्रूण प्रत्यारोपित गर्भधारणेची टक्केवारी मोठ्या प्रमाणामध्ये सुधारू शकते.
एकाच वेळी सर्व जनावरे माजावर आणण्यासाठी (माजाचे नियमन) हार्मोनचा वापर करतात. तो वापर स्त्रीबीजांडाची स्थिती तपासून केल्यास कमी कालावधीत व कमी खर्चात गर्भधारणेची टक्केवारी आपण वाढवू शकतो.
या सर्व बाबी पोर्टेबल अल्ट्रा सोनोग्राफी मशीन चा वापर पशुपालकाच्या गोठ्यात, प्रक्षेत्रावर, शेळ्या, मेंढ्या, वराह यांच्या शेडवर करता आला तरच शक्य आहे.
पण केंद्र शासनाच्या प्रसूतीपूर्व गर्भलिंग निदान कायदा (पीसी अँड पीएनडीटी) १९९४ मुळे आजच्या घडीस हे मशीन निर्धारित केलेल्या कार्यक्षेत्राबाहेर घेऊन जाण्यासाठी व वापरण्यासाठी प्रतिबंधित केले आहे. त्याला कारण ही तसेच आहे.
या मशीनच्या वापरामुळे अनेक ठिकाणी प्रसूतीपूर्व गर्भनिर्धारण व लिंग निदान करून स्त्रीभ्रूण हत्या करण्यात आल्या. गर्भपात केले गेले. स्त्री-पुरुष प्रमाणामध्ये फार मोठा फरक झाल्याने सामाजिक समस्या निर्माण झाल्या आहेत.
त्यामुळे हा कायदा करण्यात आला. तो योग्य देखील आहे आणि याबाबत कोणाचेही दुमत नाही. स्त्रीभ्रूणहत्या रोखण्यासाठी सदर कायदा तयार करण्यात आला आहे. त्यामध्ये पशुवैद्यकांना हे मशीन वापरताना त्याची आवश्यकता, त्यातून होणारे फायदे हे दुर्लक्षित केले आहेत.
त्याचा वापर हा मर्यादित दवाखान्याच्या आवारातच करण्याबाबत निर्बंध घातण्यात आले आहेत. त्यामुळे ते कार्यक्षेत्राबाहेर प्रत्यक्ष पशुपालकाच्या गोठ्यात, शेळ्या, मेंढ्या, वराह यांच्या शेडवर देखील घेऊन जाता येत नाही.
त्यामुळे पशुपालकांचा एक फार मोठा समूह त्याच्या फायद्यापासून वंचित राहतो. अनेक वेळा गरजू पशुधन दवाखान्यात आणता येत नाही. शेळ्या, मेंढ्या, वराह यांना मोठ्या संख्येने दवाखान्यात आणावे लागते. त्यामुळे खर्च व मानसिक त्रास सोसावा लागतो.
भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाळाना मात्र केद्रीय सचिव यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांना लिहिलेल्या ‘पत्रानुसार’ काही अटी व शर्तीवर बाहेर वापरायला परवानगी दिली आहे. त्यामध्ये मशीन मध्ये किंवा बाह्य स्वरूपात जीपीएस प्रणाली वापरून त्याचा वापर करावा. त्याची हालचाल नोंदवही ठेवावी.
तपासणी केलेल्या जनावरांची विविध नमुन्यातील माहिती ही संबंधित जिल्हा आरोग्य यंत्रणेला सादर करावी. फक्त आणि फक्त भ्रूण प्रत्यारोपण करून (एबीआयपी) पशुपैदास सुधारणा कार्यक्रमा करिताच बाहेर घेऊन जावे.
त्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही प्रयोगशाळा प्रमुखाची राहील. अशा अटीचे पत्र दिले आहे. त्यामुळे या प्रयोगशाळेशी संबंधित अधिकारी याचा वापर बाहेर करत आहेत.
कमीत कमी त्याच धर्तीवर सदर १९९४ च्या प्रसूतीपूर्व गर्भलिंग निदान (पीसी अँड पीएनडीटी) कायद्यात ज्यामध्ये कुठेही पशुवैद्यकीय क्षेत्राच्या वापराबाबत उल्लेख नाही त्यामध्ये या पद्धतीने जर बदल केले आणि परवानगी दिली तर मात्र वर उल्लेख केलेल्या बाबीसाठी याचा वापर करता येईल.
पशुवैद्यकीय क्षेत्रासाठी स्वतंत्र कायदा देखील करणे शक्य आहे. पशुवैद्यकीय सोनोग्राफी युनिट नोंदणी प्रक्रियेबाबत देखील मार्गदर्शक तत्वे तयार करणे आवश्यक आहे. यामध्ये वापरले जाणारे प्रोब हे फक्त पशुवैद्यकीय वापरासाठी डिझाइन केले तर गैरवापर टाळता येणे शक्य आहे.
यामुळे सध्याच्या सरसकट बंदीमुळे जे अनेक अडथळे निर्माण झाले आहेत ते दूर होऊन मोठ्या संख्येने पशुपालक त्याचा लाभ घेऊ शकतील. गरज आहे ती इच्छाशक्तीची आणि केंद्र सरकारकडे पाठपुराव्याची.
डॉ. व्यंकटराव घोरपडे
सेवानिवृत्त सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन, सांगली
अधिक वाचा: चक्क 'या' बैलाची साजरी केली बारावी पुण्यतिथी; कीर्तन आणि फुलं टाकण्याचाही कार्यक्रम