प्रमोद पाटील
गेल्या दोन-चार महिन्यांत पशुखाद्याचे दर भरमसाठ वाढले आहेत. त्यामुळे दूध उत्पादक मात्र पुरता हवालदिल झाला आहे. त्यात भरीस भर म्हणून लोकसभेची आचारसंहिता लागल्यापासून शासन अनुदानदेखील प्रलंबित आहे.
सरकी पेंडीसाठी लागणाऱ्या सरकीची टंचाई भासवून काही व्यापाऱ्यांनी स्वतःकडे हजारो टन साठा करून ठेवलेली सरकी ते चढ्या भावाने विकत आहेत, अशी चर्चा आहे. अशा परिस्थितीत दूध उत्पादकांना कुणीच वाली नाही. पूर्वी पन्नास किलो वजनाचे मिळणारे सरकी पेंडीचे पोते आधी पंचेचाळीस तर आता केवळ चाळीस किलोंचे झाले आहे.
तेही वजनबरोबर असेलच याची खात्री नाही. एक-दोन जनावरे असतील किंवा पाच-दहा असतील, त्यासाठी राबणारे मनुष्यबळ, ओला व सुका चारा, औषधोपचार, एखादे जनावर दगावले तर या सर्वांचा खर्च धरल्यास दूध व्यवसाय पूर्ण तोट्यात आहे, असे दूध उत्पादक यांचे मत आहे.
सरकार गाईच्या दुधाला प्रतिलिटर पाच रुपयांचे अनुदान देते. मात्र, याकरिता असणारी प्रक्रिया अत्यंत गुंतागुंतीची आहे. शिवाय मोठे डेअरीवाले हे अनुदान देत असताना देखील सरकारने ठरवून दिलेल्या तीस रुपयातील दोन रुपये प्रतिलिटर कापून घेतात. दुधाला हमीभाव देऊन पशुखाद्याचे दर सरकारने नियंत्रणात आणावेत, अशी दूध उत्पादकांची मागणी आहे.
पशुखाद्य दरपत्रक (रुपये/प्रतिकिलो)
सरकी पेंड - ३८
गोळी पेंड - ३४
शेंग पेंड - ६०
मका चुनी - ३०
पूर्वी जनावरांचा विमा उतरल्यावर पशुमालक अर्धा हिस्सा व सरकार अर्धा हिस्सा देत असे. आता मात्र सरकारने ही योजना बंद केली आहे. आजाराने एखादे जनावर दगावल्यास दूध उत्पादकांचे खूप मोठे नुकसान होत आहे. तरी सरकारने पूर्वीप्रमाणे जनावरांची विमा पॉलिसी योजना सुरू करावी. - सागर मोरे, दूध उत्पादक