ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी राज्य शासनाने मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना सुरू केली आहे.
या योजनेंतर्गत दुग्ध व्यवसाय, शेळी-मेंढी पालन आणि कुक्कुटपालन यांसारख्या पूरक व्यवसायांना प्रोत्साहन देण्यात येणार असून, या योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन पशुसंवर्धन विभागाने केले आहे.
Mukhyamantri Gramin Pashudhan Udyojakata Yojana यात केवळ पशुधन वाटप न करता, शेड उभारणी, विमा आधुनिक साधनसामग्रीसाठी मोठे अनुदान दिले जाणार आहे.
जिल्हास्तरीय योजनेत असा मिळणार लाभ
◼️ दुधाळ गट वाटप योजना एक दुधाळ गाय म्हैस व तीन वर्षाचा विमा किंवा दोन दुधाळ गाय म्हैस व तीन वर्षांचा विमा.
◼️ शेळी मेंढी गट वाटप पाच अधिक एक शेळी मेंढी गट प्लस विमा दहा अधिक एक शेळी मेंढी गट अधिक विमा.
◼️ अंडी देणाऱ्या सुधारित कुक्कुट देशी पक्षांचे वाटप १६ ते १८ आठवडे अंडी देणाऱ्या ५०० पक्षांचे वाटप.
◼️ अंडी देणाऱ्या ५ हजार पक्षांच्या पालनासाठी ३० लाखांपर्यंतचा प्रकल्प असून यात शेड बांधकामासह ऑटोमेशन प्रणालीचाही समावेश आहे
पात्रता निकष
◼️ योजनेत अल्पभूधारक, अत्यल्प भूधारक, वनहक्क धारक आणि महिला बचत गटांना प्राधान्य दिले जाईल.
◼️ तसेच, महिलांसाठी ३० टक्के ते ५० टक्के आणि दिव्यांगांसाठी ५ टक्के आरक्षण ठेवण्यात आले आहे.
◼️ लाभार्थीकडे स्वतःची जमीन असणे किंवा ५ वर्षाचा भाडेपट्टा असणे अनिवार्य आहे.
◼️ योजना राज्यस्तरीय आणि जिल्हास्तरीय अशा दोन स्वरूपात राबवण्यात येणार आहेत.
राज्यस्तरीय योजनेत ५ दुधाळ गाई किंवा म्हशींच्या गटासाठी ११.३५ लाखाचा प्रकल्प असून, शेळी-मेंढी पालन ५० माद्या आणि ५ नर अशा गटासाठी ११.३८ लाखाचा प्रकल्प मंजूर करण्यात आला आहे.
विकसित महाराष्ट्र २०४७ चे ध्येय गाठण्यासाठी पशुसंवर्धन क्षेत्राचा वाटा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. शेतकऱ्यांनी केवळ पारंपरिक शेतीवर अवलंबून न राहता 'मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजने'चा लाभ घ्यावा.
ही योजना कधी सुरु होणार? ह्यासाठी अर्ज कुठे करावा? या संदर्भात अधिक माहितीसाठी तुमच्या जवळील पशुधन विकास अधिकारी (जनावरांचा सरकारी दवाखाना) यांचेशी संपर्क साधा.
अधिक वाचा: रॉकेल वाटपाचा जीआर आला; आता एका रेशन कार्डवर नक्की किती रॉकेल मिळणार? वाचा सविस्तर