शिवाजी पवार
श्रीरामपूर : राज्य सरकारनेदूध उत्पादकांना पाच रुपये लिटर अनुदान वाटपाचा घेतलेला निर्णय दूध संघांच्या नाकर्तेपणामुळे अपयशी ठरला आहे.
नगर जिल्ह्यात ७८ पैकी केवळ १६ दूध संघांनीच गत आठवड्यापर्यंत प्रस्ताव पाठविले होते. त्यामुळे केवळ साडे सात हजार उत्पादकांनाच अनुदानाचा पहिला हप्ता मिळू शकला.
योजनेची मुदत संपली तरीही सरकारदरबारी संघांकडून प्रस्ताव सादर झालेले नाहीत. दूध उत्पादकांना पीएम किसान सन्मान निधीच्या धर्तीवर थेट बँक खात्यामध्ये अनुदान वाटपाचा निर्णय दुग्ध व्यवसाय विकासमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी घेतला.
आजवर दुग्ध उत्पादकांना थेट खात्यावर कधीही अनुदान वर्ग करण्यात आले नव्हते. अनुदानाच्या पैशांमध्ये कोणालाही हेराफेरी करता येऊ नये, हा उद्देश जपण्यात आला. मात्र, दूध संघांनी आडमुठी भूमिका घेतल्याने अनुदान रखडले आहे.
त्यामुळे फेब्रुवारीअखेरपर्यंत प्रस्ताव दाखल करण्याची मुदत सरकारला १० मार्चपर्यंत वाढवून द्यावी लागली. दूध संघांना कोणताही लाभ मिळत नसल्यानेच त्यांच्याकडून वेळेत प्रस्ताव दाखल झालेले नाहीत, असे उत्पादकांचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शनिवारी केलेल्या श्रीरामपूरच्या दौऱ्यात खैरीनिमगाव येथे या विषयावर भाष्य केले. दूध उत्पादकांनी संघांकडे प्रस्ताव पाठविण्यासंदर्भात पाठपुरावा करण्याचे आवाहन विखे पाटील यांनी केले होते.
दूध संघांना इशारा
नगर जिल्ह्यात एकूण ७८ दूध संघांपैकी केवळ १६ संघांनी उत्पादकांचे परिपूर्ण प्रस्ताव जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकाऱ्यांकडे सादर केले आहेत. इतर संघांनी अद्यापही अनुदानाचे प्रस्ताव पाठविलेले नाहीत.
त्यामुळे दोन वेळा बैठका घेऊन संघांना नोटीशीचा इशारा द्यावा लागला आहे. ११ जानेवारी २०२४ नंतर विक्री केलेल्या दुधासाठी अनुदान दिले जाणार आहे. जिल्ह्यात ७ हजार ३६३ दूध उत्पादकांना ८६ लाख रुपये अनुदानाचा हप्ता प्राप्त झाला आहे.
एकूण १६ लाख लिटर दूध पहिला संकलनावर दरम्यान हे अनुदान वितरित झाले. ११ ते २० जानेवारी विक्री केलेल्या दुधाचे हे अनुदान आहे. तेदेखील सर्व दूध उत्पादकांना मिळालेले नाही. त्यामुळे २० जानेवारीनंतर विक्री केलेल्या दुधाचे अनुदान कधी मिळेल? हा प्रश्नच आहे.
दूध संघांचे काम काय?
संघांनी प्रत्येक उत्पादकांकडून खरेदी केलेले दूध, त्यांच्या बँक खात्याचा तपशील, गायींचे टॅगचे क्रमांक, फार्मर आयडी क्रमांक ही सर्व माहिती भारत पशुधन अॅपवर भरावयाची आहे. त्यानंतर ही माहिती सरकारकडून तपासली जाऊन अनुदान वितरित होते.
अनेक दूध उत्पादक हे अशिक्षित आहेत. सरकारने अनुदानासाठी जाचक निकष लावले आहेत. योजनेची मुदत १० मार्चअखेर संपली असून, अद्यापही गायींना टॅग लावण्याचे काम सुरू आहे. - नवाज शेख, जिल्हा कार्याध्यक्ष, प्रहार जनशक्ती पक्ष
बैठकीनिमित्त बाहेर आहे. दूध अनुदान वाटपाची जिल्ह्याची सर्व माहिती बुधवारी देऊ शकेल. - गिरीश सोनवणे, जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, नगर