अशोक डोंबाळे
जिल्हा परिषद पशुसंवर्धन विभाग, शासकीय दूध डेअरी आणि जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त कार्यालयांचा कारभार दि.१ मे २०२४ पासून एकाच छताखाली करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचा पशुसंवर्धन विभाग बंद होणार असून तेथील कर्मचारी जिल्हा परिषदेकडे वर्ग होणार आहेत.
पशुसंवर्धन विभागाच्या वैद्यकीय सेवा आणि त्यांचा कारभार एकाच छताखाली आणण्याचा निर्णय राज्याचे पशुसंवर्धन आणि दुग्ध विकासचे सचिव तुकाराम मुंडे यांनी त्यांनी दिवसापूर्वी पुणे येथे राज्यातील सर्व अधिकाऱ्यांची कार्यशाळा घेतली आहे.
जिल्हा, तालुका आणि जिल्हा परिषद गटात एक अशी वेटरनरी क्लिनिक असणार आहेत. सद्या कुठेही तालुकास्तरावर पशुवैद्यकीय दवाखाना नाही. नवीन रचनेत तालुकास्तरीय वेटरनरी क्लिनिक असणार आहे, या क्लिनिकमध्ये तालुका पशुसंवर्धन विकास अधिकारी, लॅब टेक्निशियन ही पदे नव्याने मंजूर केली आहेत. मुंडे यांनी केलेल्या नवीन रचनेचा पशुपालकांना चांगला फायदा होणार आहे.
पशुवैद्यकीय दवाखान्याऐवजी आता 'वेटरनरी क्लिनिक'
ग्रामीण भागात पशुवैद्यकीय दवाखाने नावाने परिचित असलेल्या दवाखान्यांना यापुढे वेटरनरी क्लिनिक असे नाव असणार आहे. सांगली जिल्ह्यात १५३ वेटरनरी क्लिनिक असणार आहेत. या प्रत्येक क्लिनिकमध्ये सथा श्रेणी एकचे डॉक्टर नव्हते. पण, नवीन रचनेत श्रेणी एकचे डॉक्टर स्पर्धा परीक्षेच्या माध्यमातून नियुक्त करण्यात येणार आहेत.
वेटरनरी क्लिनिकची अशी रचना
- पशुसंवर्धन उपायुक्त कार्यालय : उपायुक्त्त, तीन सहायक आयुक्त पशुसंवर्धनसह ३२ कर्मचारी.
- जिल्हास्तरीय वेटरनरी क्लिनिक : सहायक आयुक्त पशुसंवर्धन, पशुधन विकास अधिकारी तीन, पशुधन पर्यवेक्षक, लंब टेक्निशियन, तीन परिचर, चालक.
- तालुका वेटरनरी क्लिनिक : तालुका पशुसंवर्धन विकास अधिकारी, लॅब टेक्निशियन, वरिष्ठ लिपक, कनिष्ठ लिपिक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, परिचर.
- प्रत्येक वेटरनरी क्लिनिक: पशुधन विकास अधिकारी, पशुधन पर्यवेक्षक, लिपिक, परिचर.
जिल्हा परिषदेच्या सीईओ प्रमुख
पशुसंवर्धन उपायुक्त्त कार्यालयाकडे जिल्हा परिषदेचे सर्व दवाखाने, जिल्हास्तरीय शासकीय डेअरी, दूध संघावर नियंत्रण ठेवणे, असा कारभार असणार आहे, या विभागाचे कामकाज सद्याच्या पशुसंवर्धन उपायुक्त कार्यालयातून चालणार आहे. पण, या विभागाचे नियंत्रण जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) यांच्याकडे असणार आहे. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडील पशुसंवर्धन विभाग कमी झाला आहे.
पशुसंवर्धन सभापतींचे अधिकार वाढणार
जिल्हा परिषदेचा पशुसंवर्धन विभाग राज्य शासनाने बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या विभागाकडील जिल्हा परिषदेचे कक्ष अधिकारी, अधीक्षकांसह अन्य कर्मचारी अन्य विभागाकडे वर्ग करण्यात येणार आहेत. जिल्हा पशुसंवर्धन विभाग आणि राज्य शासकीय पशुसंवर्धन उपायुक्त ही दोन्ही कार्यालये एकत्रित करण्यात येणार आहेत. जिल्हा परिषद पशुसंवर्धन सभापतींकडे या सर्व विभागाचा कारभार देण्यात येणार आहे.