नाशिक : गोपालनासाठी शासन आग्रह धरत असताना दुसरीकडे मात्र गोशाळांचे अनुदान शासनानेच सहा महिन्यांपासून दिलेले नाही. जिल्ह्यात सर्वाधिक १५ गोशाळा एकट्या नाशिक शहरात असून, जिल्ह्यात इतर २० गोशाळा आहेत. या गोशाळांमध्ये ८० टक्के गायी भाकड आहेत की, ज्यांच्यापासून गोशाळांना कोणतेही उत्पन्न नाही. शासनाचे रखडलेले अनुदान अशा सर्व परिस्थितीमुळे गोधन कसे जगवायचे? असा प्रश्न गोशाळांच्या संचालकांना पडला आहे.
अनुदान ५०, खर्च मात्र २०० रुपये
शासनाकडून प्रत्येक गायीमागे मिळणारे दररोजचे ५० रुपये इतके अनुदान तटपुंजे आहे. एका गाईसाठीचा रोजचा खर्च किमान १७० ते २०० रुपये आहे. यात चारा, पाणी, मजुरी, जागेचे भाडे, वीजबिल आदी खर्चाचा समावेश आहे. अनुदान मात्र ५० रुपयेच मिळते. त्यामुळे गोशाळांना दानशुरांच्या भरवशावर गायींचा सांभाळ करावा लागत आहे.
सात हजार गायी; ६० टक्के कत्तलखान्यातील
शहर व जिल्ह्यातील ३५ ते ३७ गोशाळांमध्ये जवळपास सात हजार गायी आहेत. त्यातील ७० टक्के गायी या कत्तलखान्यातून सोडवून आणलेल्या व रस्त्यांवर बेवारस म्हणून आढळलेल्या असून, त्यातील बहुतांश गायी या भाकड (दूध न देणाऱ्या) आहेत. केवळ गो संगोपन करायचे, या भावनेतून गोशाळांमध्ये या गायीचा सांभाळ केला जात आहे.
दिवाळी गेली अंधारात
गोशाळांमध्ये दिवाळीतील वसुबारस सण धूमधडाक्यात साजरा झाला खरा. मात्र, शासनाचे अनुदानच न मिळाल्याने या गोशाळांची संपूर्ण दिवाळी अंधारात गेली, अशी प्रतिक्रिया गोशाळा संचालकांनी दिली. दान मिळण्याचे प्रमाण देखील कमीच असल्याने रोजचीच चिंता असते.
तीन महिन्यांपूर्वीच अनुदान सुरू करावे, यासाठी संपूर्ण प्रक्रिया केली, तरीदेखील अनुदान सुरू झाले नाही. इतर गोशाळांना देखील अनुदान सहा महिन्यांपासून मिळालेले नाही. एकीकडे शासन गोशाळा चालाव्यात म्हणून पाठबळ देते, गोशाळेसाठी आग्रह करते अन् दुसरीकडे केवळ ५० रुपये अनुदान देते. ते देखील वेळेवर नाही. माझ्या गोशाळेत २१० गायी असून, सर्व गायी भाकड आहेत. त्यांच्यापासून कोणतेही उत्पन्न आम्हाला मिळत नाही.
- रूपाली जोशी, संचालक, मंगलरूप गोशाळा, पाथर्डी फाटा