महाराष्ट्रात दररोज हजारो नर जातीची गायीची नवजात संकरित वासरे रस्त्यावर हंबरडा फोडतात, हे कुणाला कसे दिसत नाही. रस्त्यावर चालताना, दुचाकी चारचाकी वाहनांजवळ जातात.
मायेच्या ओलाव्याने हंबरतात. बेंबीची ओली नाळ आणि दोन-चार दिवसांचा जन्म झालेल्या या गोवंशाची कुणाला दया, सहानुभूती, संवेदना किंवा न्यायालयात जाण्याचा मार्ग का दिसत नाही.
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महाराष्ट्रात तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गायीला राज्य मातेचा दर्जा दिला. हा दर्जा देताना भारतीय वंशाच्या गायी असा संकेत दिला.
कायद्याची कठोर अंमलबजावणी सुरू झाली. राज्यभर गोशाळांना अनुदान, गोरक्षण संस्था, दले सज्ज झाली. जवळपास नव्वद टक्के गोहत्या बंद झाल्या. ही सरकारची आणि समाजाची सहिष्णुता खूप वाखाणण्याजोगी आहे.
कत्तलखाने बंद झाले. त्यामुळे भारतीय गोवंश अबाधित राहण्यासाठी मार्ग मोकळा झाला. कत्तलखाने सुरू करण्याचे समर्थन कधीच करता येणार नाही. मात्र, गेल्या चार ते पाच वर्षात भाकड गाई, बैल म्हणजे गोवंशाचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
गोशाळा अपुऱ्या पडत आहेत. त्यात गगनाला भिडणारे पशुखाद्याचे भाव, चारा, औषधोपचार, मनुष्यबळ हे दुग्ध व्यवसाय आणि गोवंश संगोपनाचे सूत्र बिघडले आहे.
सध्या दुग्धोत्पादन हा व्यवसाय शेतीपूरक व्यवसायाऐवजी मुख्य व्यवसाय झाला. एकर दोन एकर शेती असलेल्या गोपालकाकडे आठ-दहा संकरित गायी आहेत. लिटरला पंचवीस तीस रुपये भाव मिळतो. पशुखाद्य तीस ते चाळीस रुपये किलो आहे.
वीस लिटर दूध देणाऱ्या गायीला दिवसभरात सात-आठ किलो खाद्य द्यावे लागते. त्यामुळे एक लिटर दुधाचे इकडे तिकडे झाले तर गणित कोलमडते. त्यामुळे गायीच्या वासरांना मोजून भांड्यात दूध पाजले जाते.
गायीला कालवड (मादी वासरू) झाले तर भविष्यात नफ्यासाठी दूध पाजले जाते; मात्र गोन्हा (नर वासरे) जन्मली तर त्यांना विकत कुणी घेत नाही.
दररोज दोन तीन लिटर दूध आणि व्यवस्थापन खर्च वाढतो म्हणून अशा नर वासरांना जन्म झाला की, दुसऱ्या तिसऱ्या दिवशी कुठे जंगलात किंवा घाटात सोडून दिले जाते. सध्या प्रत्येक रस्त्यावर ही वासरे येणाऱ्या जाणाऱ्या प्रत्येकाला हंबरून आर्त हाक देतात.
वाघोबादेखील या वासरांना खात नाही; कारण पशुवैद्यकीय शास्त्रानुसार वासरांच्या शरीरावर गायीच्या कोवळ्या दुधाचा, श्लेष्मल (स्लिमी फ्लुईड) व जार (प्लेसेंटा) चा वास असतो आणि तो वाघ, बिबट्यांना अप्रिय असतो. तरस मृत जनावरे खातात. शेवटी ही वासरे कुत्रे फाडून खातात तर कधी वाहनांच्या धडकेने, उंचावरून पडून, भुकेने मरतात.
आज पशुवैद्यकीय क्षेत्रात मोठी संशोधने झाली आहेत. फक्त कालवडी जन्माला येतील, अशी कृत्रिम रेतन पद्धती आली आहे. सरकार गोवंशाबाबत इतके सजग असताना केवळ कालवडी जन्माला येतील, अशा रेतन पद्धतीला अनुदान, मोफत किंवा शासकीय यंत्रणेच्या माध्यमातून का पुरस्कृत करत नाही. असा प्रश्न निर्माण होतो.
सध्या सोशल मीडियावर सर्वत्र याप्रकरणी चर्चा सुरू आहे. एकीकडे हत्ती, कबुतरांचा न्यायालयीन मुद्दा होतो. तर ज्या सरकारने गायीला राज्यमाता म्हणून दर्जा दिलेला असताना तिच्या राजकुमारांच्या या अवस्था का दिसत नाही?
प्राणी, पक्ष्यांना राजकीय आखाड्यात उतरले गेले आहे. नांदणी मठाच्या माधुरीचा प्रवास न्यायालय ते वनतारा असा झाला. मुंबईतील कबुतरे न्यायालयात गेली. दोन्ही ठिकाणी राजकारण, पक्ष, मानवी संवेदना आणि सहानुभूती असे सर्व विषय चर्चिले गेले. गायीला तर 'राज्यमाते'चा दर्जा दिला. मात्र, याच गायींच्या वासरांची दयनीय अवस्था कुणालाही दिसत नाही. अनेक ठिकाणी गायींची वासरे रस्त्यावर मातृप्रेम आणि मृत्यूची याचना करताना दिसतात.
मच्छिंद्र देशमुख
कोतूळ (ता. अकोले)
अधिक वाचा: e Pik Pahani : आता पिक पाहणी होणार झटपट; वापरा अपडेटेड व्हर्जनचे 'हे' मोबाईल अ‍ॅप