प्राथमिक दूध संस्थामध्ये फॅटसाठी २० मिली पेक्षा अधिक दूध सँपलसाठी घेतले जाते, त्याचबरोबर हे दूध उत्पादकांना परत न देणाऱ्या संस्थांवर कारवाई करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. दुग्ध विभागाने अशा संस्थांवर कारवाईचे आदेश दिल्याने सहायक निबंधक (दुग्ध) विभागाने कारवाईच्या हालचाली गतिमान केल्या आहेत. यासाठी भरारी पथकाचे नियोजन केले आहे.
दूध संस्थांच्या पातळीवर फॅटसाठी १०० मिलीपर्यंत दूध घेतले जाते. बहुतांशी संस्था हे दूध उत्पादकांना परत देत नाहीत. विशेष म्हणजे शेतकऱ्यांकडून सकाळी व सायंकाळी असे दोनवेळा २०० मिली दूध घेतले जाते. यातून म्हैस दूध उत्पादकांना दिवसाला दहा रुपये तर गाय दूध उत्पादकांना सात रुपयांचा फटका बसतो.
राज्य शासनाच्या नियमानुसार फॅट सँपलसाठी २० मिली दूध घेण्यास परवानगी आहे; मात्र १०० मिलीपर्यंत दूध घेतले जाते, अशा तक्रारी दुग्ध विभागाकडे आल्याने त्यांनी कारवाईची मोहीम हातात घेतली आहे. भरारी पथकांच्या माध्यमातून संकलनाच्या वेळी तपासणी करून दोषींवर तत्काळ कारवाई करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
फॅटवर नियंत्रण कोणाचे?
दूध संस्थांमधील फॅट व वजन मापे हा मुद्दा गेली वर्षभर चांगलाच ऐरणीवर आहे. वजन मापांवर नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार वैधमापन शास्त्र विभागाचे आहे; मात्र फॅटवर नियंत्रण कोणाचे हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे दूध संस्थांची मनमानी वाढली आहे. दुग्ध विभागाने याबाबतची स्पष्टता करण्याची गरज आहे.
दुग्ध विभागावरही मर्यादा
दुग्ध विभागांतर्गत जिल्ह्यातील सहा हजार संस्थांचा कारभार चालतो. त्यासाठी सहायक निबंधकांसह जेमतेम ६ कर्मचारी कार्यरत आहेत. या सगळ्यांवर तक्रारी, निवडणुकांसह नोंदणीचे काम करावे लागते. त्यामुळे एखाद्या निर्णयाची अंमलबजावणी करायची म्हटली तर मर्यादा येतात.
सगळ्याच संस्था चोर नाहीत
सगळ्याच संस्था फॅटसाठी घेतलेल्या दुधावर डल्ला मारतात असे नाही. अनेक संस्थांमध्ये हे दूध संस्थेच्या नावावर खाते काढून त्यावर घेतले जाते. ते पैसे संस्थेच्या नफ्यातच येत असल्याने उत्पादकांना रिबेटच्या माध्यमातून जाते. त्यामुळे सगळ्याच संस्था चोर म्हणणे चुकीचे होईल.