शिंदे-फडणवीस सरकारला सुप्रीम कोर्टाचा मोठा धक्का; उद्धव ठाकरेंना मिळाला दिलासा

राज्यात महाविकास आघाडी सरकार असताना मुंबईतील वॉर्डरचना नऊने वाढवून ती २२७ वरुन २३६ वर नेली होती. त्या विरोधात भाजपने आक्रमक भूमिका घेत त्याला विरोध केला होता. वाढवलेले नऊ वॉर्ड हे शिवसेनेच्या फायद्यासाठी असल्याचा आरोपही भाजपाने त्यावेळी केला होता.

शिंदे सरकारने हे वाढवलेले नऊ वॉर्ड रद्द केले होते. मविआ सरकारने वाढविलेले वॉर्ड संख्या नियमबाह्य पद्धतीने केली असल्याने हे वॉर्ड रद्द करण्यात आल्याची माहिती देत शिंदे सरकारनं निर्णय घेतला होता. त्यामुळे नवीन वॉर्ड रचना रद्द करुन ती २०११च्या जनगणनेनुसार २०१७ साली वॉर्ड संख्या ठरली होती त्याप्रमाणे कायम ठेवली होती. या निर्णयाला शिवसेनेनं सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं होतं. यावर आज कोर्टात सुनावणी झाली.

मुंबई महापालिकेतील वॉर्ड पुनर्रचना जैसे थे ठेवा, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. त्यामुळे शिंदे-फडणवीस सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. तर माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना या निर्णयामुळे दिलासा मिळाला आहे. आज दिल्लीत सर्वोच्च न्यायालयात याप्रकरणावर सुनावणी झाली. यावेळी मुख्य न्यायाधिशांनी स्टेटसको मेंटेंन करण्यासंदर्भातील आदेश दिले आहेत. शिवसेना नेते अनिल परब यांनी ही माहिती दिली.

मविआ सरकारमध्ये नगरविकास मंत्री राहिलेल्या एकनाथ शिंदे यांनी केले होते. त्यावेळी त्यांनी जनगणनेची आकडेवारी देत लोकसंख्या कशी वाढली आहे आणि त्यामुळे वॉर्ड संख्या २२७ न ठेवता २३६ करणे क्रमप्राप्त असल्याचे म्हटले होते. त्यानंतर सभागृहाने याला मंजुरी दिली होती. मात्र, नव्याने सत्तेत येताच असा घुमजाव करणं याला आम्ही आव्हान दिलं होतं, अशी माहिती शिवसेनेचे नेते अनिल देसाई यांनी दिली. तसेच यावर आणखी एक सुनावणी काही दिवसांनी होणार असल्याचंही अनिल देसाई यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना सांगितलं.

मुंबई पालिकेच्या निवडणुकीसाठी ३१ मे रोजी घोषित झालेले अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीसाठीचे आरक्षण वगळता २३६ पैकी २१९ प्रभागांची सोडत शुक्रवारी वांद्रे येथील बालगंधर्व रंगमंच सभागृहात काढण्यात आली. २१९ पैकी ६३ प्रभाग हे ओबीसीसाठी आरक्षित झाले आहेत. अनुसूचित जातीसाठी १५ (महिलांसाठी ८), अनुसूचित जमातीसाठी २ (महिलांसाठी १) जागा आहेत. शनिवारी काढण्यात आलेल्या सोडतीसाठी यापूर्वी जाहीर करण्यात आलेले सर्वसाधारण महिला आणि सर्वसाधारण प्रवर्गाचे आरक्षण रद्द करण्यात आले आणि नव्याने ओबीसी आणि महिला सर्वसाधारण वर्गांसाठी आरक्षण काढण्यात आले.

मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी काढण्यात आलेल्या ओबीसी आरक्षणाचा फटका महापालिकेतील दिग्गज नेत्यांना बसला आहे. या दिग्गजांमध्ये माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा, माजी महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर, भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे, शिंदे गटाचे यशवंत जाधव, राष्ट्रवादीच्या माजी नगरसेविका राखी जाधव यांचा समावेश आहे. त्यामुळे या दिग्गजांना आता अन्य प्रभागांचा शोध घ्यावा लागणार असून, त्यांचा तेथे कस लागणार आहे. तर नव्याने संधी मिळणारे उमेदवार महापालिका निवडणुकीत आपला ठसा कसा उमटविणार? याकडे आता साऱ्यांचेच लक्ष लागले आहे.