अर्थसंकल्प 2018 : मोदी सरकारकडून होऊ शकते नोकऱ्यांची बरसात

लोकसभेच्या निवडणुकीवेळी मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण करण्याचे आश्वासन देऊन नरेंद्र मोदी यांनी तरुणांना आपल्या बाजूने वळवले होते. मात्र प्रत्यक्षात गेल्या चार वर्षांमध्ये अपेक्षित प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होऊ शकली नाही. त्यामुळे वाढत्या बेरोजगारीमुळे मोदी सरकारला टीकेला सामोरे जावे लागत आहे, अशा परिस्थितीत...

नवी दिल्ली - लोकसभेच्या निवडणुकीवेळी मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण करण्याचे आश्वासन देऊन नरेंद्र मोदी यांनी तरुणांना आपल्या बाजूने वळवले होते. मात्र प्रत्यक्षात गेल्या चार वर्षांमध्ये अपेक्षित प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होऊ शकली नाही. त्यामुळे वाढत्या बेरोजगारीमुळे मोदी सरकारला टीकेला सामोरे जावे लागत आहे, अशा परिस्थितीत केंद्र सरकार  आगामी अर्थसंकल्पामधून राष्ट्रीय रोजगार धोरण जाहीर करून रोजगार निर्मितीला चालना देण्याची शक्यता आहे. 
2018-19 या वर्षासाठी सादर केला जाणारा अर्थसंपल्प हा मोदी सरकारचा शेवटचा संपूर्ण अर्थसंकल्प असेल. त्यामुळे या अर्थसंकल्पामधून आगामी लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून आकर्षक लोकप्रिय घोषणा होण्याची शक्यता आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून, वाढत्या बेरोजगारीला आला घालून रोजगार वाढवण्यासाठी राष्ट्रीय रोजगार धोरणाची घोषणा होऊ शकते. या रोजगार धोरणामध्ये आर्थिक, सामाजिक आणि श्रमिक धोरणांचा समावेश असेल. या संदर्भातील वृत्त इकॉनॉमिक टाइम्समध्ये प्रसिद्ध झाले होते. 
 अधिकृत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार रोजगार नीतीमध्ये नोकऱ्या देणाऱ्यांसाठी इन्सेंटिव्ह एंटरप्रायझेसना आकर्षित करण्यासाठी सुधारणा आणि छोट्या आणि मध्यम उद्योगांना मदत अशी रूपरेषा आखण्यात आली आहे. या धोरणामधून केंद्र सरकारला दोन हेतू साध्य करायचे आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे दरवर्षी तयार होणाऱ्या 1 कोटी रोजगारक्षम मनुष्यबळाला दर्जेदार नोकऱ्या उपलब्ध करुन देणे आणि दुसरे  म्हणजे या नोकऱ्या संघटित क्षेत्रात असलील याची व्यवस्था करणे.  सध्या देशभरात कार्यरत असलेल्या 40 कोटी मनुष्यबळापैकी केवळ दहा टक्के मनुष्यबळ संघटित क्षेत्रात कार्यरत आहे. 
सूत्रांनी सांगितले की, विविध क्षेत्रांमध्ये रोजगार निर्माण होतील, याची निश्चिती रोजगार धोरणामधून केली जाईल, तसेच या नोकऱ्या संघटित क्षेत्रात निर्माण व्हाव्यात यासाठी प्रयत्न केले जातील. जेणेकरून तरुणांना रोजगाराच्या ठिकाणी किमान वेतन आणि सामाजिक सुरक्षेसारखे लाभ मिळतील.  
 संसदेचे हिवाळी अधिवेशन संपल्यावर अगदी थोड्याच दिवसांमध्ये वर्ष २०१८ चे अर्थयंकल्पीय अधिवेशन सुरु होईल. अर्थसंकल्पासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी विविध अर्थतज्ज्ञ, कृषी, उद्योग, व्यापार आणि कामगार संघटनेच्या क्षेत्रातील लोकांबरोबर चर्चा केली आहे. २०१९ साली रालोआ सरकारचा कार्यकाळ संपून सर्व पक्षांना नव्याने निवडणुकांना सामोरे जायचे आहे. अशा स्थितीत निवडणुकीच्या आदल्या वर्षी म्हणजे २०१८ साली मांडल्या जाणार्या अर्थसंकल्पावर सत्ताधारी रालोआला विशेष महत्त्व द्यावे लागणार आहे.