China Court : लहान मुलांबाबत वाढत असलेल्या गुन्ह्यांची संख्या पाहता. चीनच्या सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वाची भूमिका घेतली आहे. चीनच्या सर्वोच्च जन न्यायालयाने मुलांविरुद्ध होणाऱ्या गुन्ह्यांबाबत आपली संवेदनशील भूमिका पुन्हा एकदा ठामपणे मांडली आहे. कलम 236 अंतर्गत लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यात दोषी ठरलेल्या तीन व्यक्तींना फाशीची शिक्षा देण्यात आली आहे. अधिकाराच्या पदाचा गैरवापर करणारे किंवा ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून अल्पवयीन मुलांना लक्ष्य करणाऱ्या गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. खासकरून वारंवार गुन्हे करणाऱ्या किंवा अत्यंत क्रूर स्वरूपाच्या प्रकरणांमध्ये आता कठोर शिक्षा बंधनकारक असेल, यावर न्यायालयाने भर दिला आहे.
चीनच्या न्यायालयाच्या या निर्णयावर जगभरात संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. काही लोकांनी या कठोर भूमिकेचे समर्थन केले आहे, तर मानवी हक्क संघटनांनी पारदर्शकता आणि न्यायप्रक्रियेबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. दरम्यान, चीन सरकारने कुटुंबे, शाळा आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स यांच्या सहभागातून मुलांच्या संरक्षणासाठी उपाययोजना अधिक मजबूत केल्या जात असल्याचे सांगितले आहे.
डिजिटल क्षेत्रात अल्पवयीन मुलांचे संरक्षण करण्यासाठी आणण्यात आलेल्या नव्या नियमांमध्ये अतिरिक्त स्क्रीन टाइमवर मर्यादा, अयोग्य मजकुरावर निर्बंध आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर होणाऱ्या मजकुराबाबत त्यांची जबाबदारी निश्चित करणे यांचा समावेश आहे. तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे मुलांच्या मानसिक व भावनिक आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊ नये, यासाठी ही पावले व्यापक धोरणाचा भाग असल्याचे सांगितले जात आहे.
याच वेळी सरकारने कुटुंबीय शिक्षण आणि पालकांच्या जबाबदारीवर नव्याने भर दिला आहे. मसुदा कायदे आणि धोरणात्मक प्रस्तावांमध्ये पालक व पालकत्व स्वीकारलेल्या व्यक्तींनी मुलांच्या विकास व वर्तनाबाबत अधिक सक्रिय भूमिका घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. तसेच बालगुन्हेगारी रोखण्यासाठी आणि आवश्यक ठिकाणी समुपदेशन व पुनर्वसन सुविधा देण्यासाठी शाळा, समुदाय संस्था आणि सामाजिक संस्थांनी एकमेकांशी अधिक जवळून सहकार्य करावे, असेही प्रोत्साहन दिले जात आहे.