मासिक पाळीचे ४ दिवस म्हणजे तरुणींसाठी शारीरिक आणि मानसिक थकवा आणणारे दिवस असतात. या काळात शरीराला आरामाची आवश्यकता असते. मात्र गेल्या काही वर्षात लिंगभेदाचे प्रमाण काही टक्क्याने का होईना कमी झाल्याने मुलीही शिक्षण, नोकरी आणि सर्वच क्षेत्रात आपला ठसा उमटवताना दिसतात. मात्र मासिक पाळीच्या काळात मुलींना आराम मिळावा यासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय केरळ राज्यात घेण्यात आला आहे. महाविद्यालयीन शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींना मासिक पाळी रजा देण्याचा निर्णय केरळमध्ये घेण्यात आला आहे. केरळच्या उच्च शिक्षण मंत्री आर. बिंदू यांनी या ऐतिहासिक निर्णयाची घोषणा केली (Kerala to Grant Menstrual Leave for Students of All State Universities).
विद्यार्थिनी व नोकरी करणाऱ्या महिलांना मासिक पाळी रजा लागू करावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिक सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. देशभरातील शैक्षणिक संस्था व कार्यालयांना मासिक पाळीची रजा देण्याचे आदेश द्यावेत अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. या याचिकेवर अजून सुनावणी झालेली नाही. त्याआधीच केरळ सरकारने महाविद्यालयीन विद्यार्थिंनींसाठी मासिक पाळीची रजा जाहीर केली. कोचीन युनिव्हर्सिटी ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीच्या SFI-नेतृत्वाखालील विद्यार्थी संघटनेने मासिक पाळी रजेसाठी मोहिम राबवली. त्यानंतर तेथील सरकारने सर्व विद्यापीठांमसाठी मासिक पाळीच्या सुट्टीचा निर्णय घेतला.
याबाबत मंत्री बिंदू यांनी फेसबुक पोस्टमध्ये म्हटले की, मासिक पाळीदरम्यान महिलांना येणाऱ्या मानसिक आणि शारीरिक अडचणी लक्षात घेऊन सर्व विद्यापीठांमध्ये मासिक पाळी रजा लागू करण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलली जातील. यानुसार प्रत्येक सेमिस्टरमध्ये विद्यार्थ्यांची 75 टक्के उपस्थिती आवश्यक आहे. परंतु कोचीन विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विद्यापीठाने विद्यार्थिनींची मासिक पाळी लक्षात घेऊन 73 टक्के उपस्थिती असली तरीही त्यांना परीक्षेला बसण्याची परवानगी देण्यात येईल. मासिक पाळीच्या कठीण दिवसांमध्ये मुलींना आराम करू द्या, असे मंत्री बिंदू यांनी आपल्या फेसबुक पोस्टमध्ये म्हटले आहे.
या पार्श्वभूमीवर इतर राज्यांतील विद्यापीठांमध्ये अशाप्रकारचा निर्णय घेणार का याबाबत उत्सुकता आहे. याआधी बिहार सरकारने मासिक पाळी रजा जाहीर केली आहे. झोमॅटो, बायजूस् यांसारख्या कंपन्यांमध्ये महिलांना भरपगारी मासिक पाळीची रजा दिली जाते. मात्र नोकरदार महिलांना अशाप्रकारे विशेष सूट द्यावी का, अशी सूट द्यावी लागणार असेल तर महिलांना नोकरी देताना कंपन्यांकडून महिला नोकरदाराचा विचार कितपत केला जाईल? त्या महिलेला बढती देताना, पगारवाढ देताना ही सुट्टी लक्षात घेतली जाईल की नाही असे बरेच मुद्दे यामध्ये समाविष्ट आहेत. त्यामुळे देशात मागील अनेक वर्षांपासून मासिक पाळी रजेबाबत बरेच वादविवाद होताना दिसतात.