'दिपाली चव्हाण प्रकरणामुळे राज्यात महिला अधिकारी भीतीखाली, SIT नेमूण चौकशी करा'
By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 1, 2021 06:33 PM2021-04-01T18:33:43+5:302021-04-01T18:34:05+5:30
आरएफओ दिपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्येची महिला IPS अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली SIT स्थापन करून चौकशी करावी, अशी मागणी प्रवीण दरेकर यांनी केली आहे
'दिपाली चव्हाण प्रकरणामुळे राज्यात महिला अधिकारी भीतीखाली, SIT नेमूण चौकशी करा'
मुंबई : धारणी तालुक्यातील हरिसाल येथील वनपरिक्षेत्र अधिकारी दिपाली चव्हाण (Deepali Chavan Suicide Case) यांच्या आत्महत्येप्रकरणी आरोपी उपवनसंरक्षक विनोद शिवकुमार यास अटक करण्यात आली असून सध्या पोलीस कोठडी देण्यात आली आहे. याप्रकरणी राज्यभरातून संताप व्यक्त होत असून न्यायालयाबाहेर आरोपी विनोद शिवकुमारला फाशी देण्याची मागणी करत त्याचे छायाचित्र जाळण्यात आले होते. याप्रकरणी, विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी मुख्यमंत्रीउद्धव ठाकरेंना पत्र लिहून एसआयटीची स्थापना करण्याची मागणी केली आहे.
आरएफओ दिपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्येची महिला IPS अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली SIT स्थापन करून चौकशी करावी, अशी मागणी प्रवीण दरेकर यांनी केली आहे. याप्रकरणी उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिले असून सरकार या प्रकरणी गंभीर दखल घेईल, अशी आशा बाळगतो, असेही दरेकर यांनी म्हटलंय.
आरएफओ दीपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्येची महिला IPS अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली SIT स्थापन करून चौकशी करावी, याकरिता मा. @CMOMaharashtra उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिले असून सरकार या प्रकरणी गंभीर दखल घेईल, अशी आशा बाळगतो. @BJP4Maharashtrapic.twitter.com/PO31sP3tNQ
— Pravin Darekar - प्रविण दरेकर (@mipravindarekar) April 1, 2021
हरिसाल येथील वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्या प्रकरणात गुगामल वन्यजीव विभागाचा निलंबित उपवनसंरक्षक विनोद शिवकुमार याला धारणी न्यायालयाने मंगळवारी न्यायालयीन कोठडीत पाठविले. त्यानंतर त्याला पाठीशी घालणाऱ्या अमरावती वनवृत्ताच्या तत्कालीन निलंबित अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक श्रीनिवास रेड्डी याच्यावर कारवाई करून गुन्हा दाखल करण्याची मागणी होत असताना बुधवारी त्याच्या वकिलांतर्फे अचलपूर येथील जलदगती न्यायालयात अटकपूर्व जामीन अर्ज करण्यात आला होता. मात्र, जलदगती न्यायालयाने रेड्डी याच्या वकिलांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यावर ते म्हणणे ग्राह्य न धरता केलेल्या अंतरिम अटकपूर्व जामीन अर्जावर सरकारी बाजू ऐकल्यानंतरच निर्णय होईल. त्यानुसार सरकारी पक्षाला तपास अधिकाऱ्यांचे म्हणणे दाखल करण्याबाबत समन्स बजावले आहे.
श्रीनिवास रेड्डींच्या जामीनावर शनिवारी सुनावणी
मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचे अप्पर मुख्य वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक श्रीनिवास रेड्डी याने बुधवारी अचलपूर येथील जलदगती न्यायालयात दाखल केलेल्या अंतरिम अटकपूर्व जामीन अर्जावर तपास अधिकाऱ्यांची बाजू जाणून घेतली जाईल. त्यानंतरच निर्णय होईल, असे न्यायमूर्ती एस.के. मुंगीनवार यांच्या न्यायालयाने स्पष्ट केल्याने रेड्डीला तूर्त दिलासा मिळाला नाही. अटकपूर्व अर्जावर ३ एप्रिल रोजी यासंबंधी सरकारी अभियोक्ता किंवा तपास अधिकारी यांना ३ एप्रिल रोजी म्हणणे मांडण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
रेड्डींच्या निलंबनाचे आदेश धडकले
दीपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्येप्रकरणी अखेर मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचे क्षेत्र संचालक तथा अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एम. श्रीनिवास रेड्डी यांच्या निलंबनाचे आदेश अखेर २४ तासांनंतर निघाले आहेत. मंगळवारी दुपारपासून त्यांच्या निलंबनाचे आदेश तयार असले तरी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या दडपणामुळे त्यात विलंब होत होता. अखेर वन मंत्रालयाने खंबीर भूमिका घेत बुधवारी उशिरा हे आदेश निर्गमित केले.
