नालेसफाईतील पैशांचा गाळ नेमका कुणाच्या खिशात? यंत्रणा काय करत होती? 

अधिकाऱ्यांचे मोबाइल ठेकेदारांचा माणूस ऑपरेट करत असल्याचे स्टिंग ऑपरेशनदरम्यान उघडकीस आले. तरी फक्त तीन अधिकाऱ्यांवरच ठपका कसा?

- मनीषा म्हात्रे, वरिष्ठ प्रतिनिधी
दिवसाढवळ्या, राजरोसपणे नालेसफाईच्या नावाखाली बांधकाम साइटवरील ‘काळा माल’ गाळ म्हणून दाखवला जातो. भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी उभारलेली यंत्रणा ठेकेदारांच्या मर्जीनेच चालते आणि या  खेळात मुंबई महापालिका अधिकारी मात्र नालेसफाईच्या नावाखाली मुंबईकरांचे पैसे लुबाडून स्वतःचे खिसे भरण्यात गर्क आहेत. 

धक्कादायक बाब म्हणजे, लोकमतच्या स्टिंग ऑपरेशनमधून नालेसफाईतील ही ‘हातसफाई’ उघडकीस आल्यानंतरही केवळ तीन अभियंत्यांवर ‘कामात कसूर’ केल्याचा सौम्य ठपका ठेवून प्रकरणाची इतिश्री करण्यात आली. ही केवळ गंभीर नाही, तर चिंताजनक बाब आहे. उर्वरित भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना वाचवले जातेय ते नेमके कुणाच्या आशीर्वादामुळे?  की ही संपूर्ण यंत्रणाच संगनमताने भ्रष्टाचाराला पाठीशी घालत आहे? 

नालेसफाईसाठी दरवर्षी हजारो कोटी रुपये खर्च केले जातात. पण प्रत्यक्षात, पावसाळा आला की मुंबईची तुंबई होतेच. मग प्रश्न उभा राहतो, हे कोट्यवधी रुपये जातात तरी कुठे? आणि नालेसफाईच्या नावाखाली नेमकं चाललंय तरी काय? या सगळ्याचा पर्दाफाश ‘लोकमत’ने केला. 

मुंबईतील सर्वांत मोठ्या वॉर्डांपैकी एक असलेल्या भांडूपच्या एस वॉर्डमधील नालेसफाईचे कंत्राट मिठी नदी घोटाळ्यातील वॉण्टेड आरोपी डी. बी. इंटरप्रायझेजच्या भूपेंद्र पुरोहितकडे होते. आर्थिक गुन्हे शाखेपाठोपाठ ईडीच्याही तो रडारवर आहे. 

विशेष म्हणजे एखाद्या गुन्ह्यात मुख्य ठेकेदार पसार असतानाही वॉर्डमधील अधिकारी निर्धास्तपणे भ्रष्टाचाराची मलई खात असल्याने अन्य वॉर्डांची काय स्थिती असेल?  त्यासाठी, भ्रष्टाचाराचा निष्पक्ष तपास होणे गरजेचे आहे.

पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी भ्रष्टाचार उघडकीस आल्यानंतर चौकशी समिती नेमून मुख्य दक्षता अधिकारी अविनाश तांबेवाघ यांना अहवाल देण्यास सांगितले. अहवालात ठेकेदार आणि तीन अभियंत्यांवर कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका ठेवला. 

आयुक्तांनीही या अहवालानुसार विभागीय चौकशी लावून कारवाईच्या हालचाली सुरू केल्या. चौकशी अहवाल मागताच काही अभिप्राय बाकी असल्याने तो देण्यास नकार दिला. 

१४ ज्युनियर इंजिनिअर, वजनकाटा तसेच डम्पिंगच्या जागेवरील अधिकाऱ्यांचे मोबाइल ठेकेदारांचा माणूस ऑपरेट करत असल्याचे स्टिंग ऑपरेशनदरम्यान उघडकीस आले. तरी फक्त तीन अधिकाऱ्यांवरच ठपका कसा? अन्य अधिकाऱ्यांचे काय झाले? सर्वांचे लोकेशन आणि मोबाइल लोकेशनची तपासणी करण्यात आली का? 

एम ईस्टसह अन्य वॉर्डांची वाहनेही तिथे येत होती. याबाबतचे सर्व पुरावे असताना चौकशी समितीने त्यावर स्वतःचे मत दिले आहे का? लॉगशीटवरील सह्या तसेच अधिकाऱ्यांचे मोबाइल लोकेशन चौकशी करताना तपासले का? नालेसफाईवर लक्ष ठेवणारी यंत्रणा काय करत होती? 

मुंबईतील  अन्य वॉर्डांचेही अधिकारी, ठेकेदारांची वाहने गाळ म्हणून विक्रोळीतील बांधकाम साइटवरील माल उचलताना दिसली. त्यांची चौकशी झाली का? नालेसफाईची पडताळणी झाली का? नालेसफाईतही बनावट लॉगशीटचा वापर करण्यात आला आहे, मग मिठी नदीप्रमाणे नालेसफाईतील दोषींवर गुन्हा दाखल करणार का? प्रश्नांची उत्तरे मिळणे आवश्यक आहे.