अमेरिकेबरोबरचा व्यापार करार दबावाखाली; सचिन पायलट यांची सरकारवर जोरदार टीका

अमेरिकेसोबतच्या व्यापार कराराने भारतातील अन्नदात्याचा गळा घोटला, असाही केली आरोप

व्यापार करार हे आर्थिक प्रगतीचे साधन असतात, परंतु ते समान अटींवर आणि परस्पर लोकहिताच्या आधारावर असले पाहिजेत. देशाच्या सार्वभौमत्वाचा त्याग करून गुलामीकडे नेणारे करार कदापी स्वीकारार्ह नाहीत. व्यापार कराराच्या आडून देशहित आणि लोकहिताची आहुती देता येणार नाही. अमेरिकेबरोबरचा व्यापार करार हा दबावाखाली केला असून तो भारतातील अन्नदात्यांचा गळा घोटणारा आहे, असा गंभीर आरोप करुन भारतातील १४४ कोटी जनता हे कधीही स्वीकारणार नाही, असा घणाघाती हल्ला अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस सचिन पायलट यांनी केला आहे.

टिळक भवन येथे एका विशेष पत्रकार परिषदेत बोलताना सचिन पायलट यांनी मोदी सरकारवर तोफ डागली, ते पुढे म्हणाले की, भारत-अमेरिका व्यापार करारात मोदी सरकारने भारतातील शेतकरी आणि शेती क्षेत्राच्या हितांचे नुकसान केले आहे, ऊर्जा सुरक्षेशी तडजोड केली आहे. डिजिटल स्वायत्तता आणि डेटा गोपनीयतेवर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. भारत व भारतातील शेतकऱ्यांच्या हितांचे रक्षण करण्याऐवजी भाजपा सरकारने सार्वभौमत्व आणि आत्मनिर्भरतेशी तडजोड केली आहे. अमेरिकेबरोबरच्या कराराची घोषणा सुद्धा अमेरिकेनेचे केली. याआधी युद्धबंदीची घोषणा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केली होती. भारतात “मजबूत सरकार”  आहे की “मजबूर सरकार”? “आत्मनिर्भर भारत” की “अमेरिका-निर्भर भारत”? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

करारानुसार अमेरिकन कृषी व अन्न उत्पादनांना शुल्कमुक्त प्रवेश दिला जाणार आहे. यामुळे मका, ज्वारी, सोयाबीन, तेल, कापूस, फळे आणि सुका मेवा उत्पादक शेतकऱ्यांवर मोठा परिणाम होईल. अमेरिकन कापसाच्या आयातीमुळे महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक आदी राज्यांतील कापूस उत्पादकांना फटका बसेल. फळे व सुका मेवा आयातीमुळे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-काश्मीर आणि इतर राज्यांतील शेतकरी संकटात येतील. GM पिकांच्या आयातीला मुभा देणे आणि नॉन-टॅरिफ अडथळे हटवणे म्हणजे शेतकरी अनुदान कमी करण्याचा मार्ग असून जैवविविधतेवर परिणाम होण्याचा धोका आहे. रशिया व इराणकडून स्वस्त कच्चे तेल खरेदी न करण्याचा दबाव हा भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेवर आघात आहे. भारताच्या तेल आयातीपैकी मोठा हिस्सा रशिया आणि इराणकडून येतो. स्वस्त पर्याय सोडून महाग तेल खरेदी करणे देशहितात नाही. हे भारताच्या सार्वभौमत्वाशी थेट तडजोड करणारे पाऊल आहे.

भारताने पुढील पाच वर्षांत दरवर्षी ५०० अब्ज डॉलरचे अमेरिकन वस्तू खरेदी करण्याची अट स्वीकारली असल्याचा आरोप आहे. अमेरिकेचा शेतमालाला भारतात शून्य टक्के कर तर भारताच्या शेतमालाला मात्र १८ टक्के कर द्यावा लागणार आहे. बांग्लादेशाला मात्र शून्य टक्के कर आकारला जाणार आहे. भारतावर अन्याय करणारा करार असतानाही भाजपा मात्र या कराराबद्दल मोदींचे अभिनंदन करत आहे. हा करार समानतेवर आधारित आहे की दबावाखाली? सरकारने देशाला स्पष्टीकरण द्यावे, असे सचिन पायलट यांनी म्हटले आहे. पंतप्रधान इंदिरा गांधी अमेरिकेच्या दबावासमोर कधीच झुकल्या नाहीत, अमेरिकेचा दबाव झुगारून त्यांनी कणखर भूमिका घेतली व पाकिस्तानचे दोन तुकडे केले. डॉ. मनमोहनसिंह यांनी अमेरिकेबरोबर अणु करार करतानाही नरमाईची भूमिका घेतली नाही, आपल्या अटी शर्थीनुसारच अणु करार केला पण भारताचे आजचे नेतृत्व मात्र अमेरिकेसमोर झुकले आहे, असेही सचिन पाटलट म्हणाले.

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना खुलेआम गोळ्या घालून मारण्याची धमकी दिली जाते पण सरकार त्याकडे गांभिर्याने पहात नाही. राहुल गांधी यांच्या परिवारातील दोघांनी देशासाठी बलिदान दिले आहे, त्यांच्या जीवाला धोका आहे पण त्यांची एसपीजी सुरक्षा भाजपा सरकारने काढून घेतली आहे. तर संसदीय कामकाज मंत्री किरन रिजिजू हे राहुल गांधी देशाच्या सुरक्षेला धोका आहेत, अशा प्रकारचे विधान करून लोकशाही, संस्कृती व परंपरेला छेद देत आहेत, किरण रिजिजू यांचे विधान आक्षेपार्ह आहे, असेही सचिन पायलट म्हणाले, यावेळी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ आणि प्रदेश काँग्रेसचे वरिष्ठ प्रवक्ते अतुल लोंढे उपस्थित होते.