बीडीडी पुनर्विकासाच्या आड अनधिकृत बांधकामे

अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या वरळी, डिलाईल रोड, नायगाव आणि शिवडी येथील ब्रिटिशकालीन बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास आराखडा सादर करण्याचे

मुंबई : अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या वरळी, डिलाईल रोड, नायगाव आणि शिवडी येथील ब्रिटिशकालीन बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास आराखडा सादर करण्याचे आदेश राज्य सरकारने म्हाडाला दिले असले तरी हा आराखडा तयार करताना बीडीडी चाळींच्या परिसरात वसलेल्या सुमारे १६ प्रकारच्या विविध अनधिकृत बांधकामांचे काय करायचे, हा पेच म्हाडापुढे निर्माण झाला आहे.
बीडीडी चाळींंची अवस्था दयनीय बनली असून, रहिवासी पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत. या चाळींचा पुनर्विकास आराखडा तयार करण्याचे आदेश राज्य सरकारने म्हाडाला दिले आहेत. पुनर्विकास योजनेतून रहिवाशांना ५२० चौरस फुटांचे घर देण्याचे शासनाने जाहीर केले आहे. या चाळींचा पुनर्विकास म्हाडा की खासगी विकासकांकडून करावा, याबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही.
चाळींचा पुनर्विकास म्हाडामार्फतच करण्याची सरकारची भूमिका आहे. त्यामुळे पुनर्विकासातून म्हाडाला सुमारे १५ हजार घरे उपलब्ध होणार आहेत. परंतु पुनर्विकास आराखडा तयार करण्यात म्हाडाला मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. बीडीडी चाळीत पानपट्टी स्टॉल, कपड्यांची दुकाने, गॅरेज अशी सुमारे १६ प्रकारची अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली आहेत. या बांधकामांबद्दल काय निर्णय घ्यायचा, हा प्रश्न म्हाडा अधिकाऱ्यांना पडला आहे. याबाबत लवकरच तोडगा काढला जाईल, असे म्हाडा अधिकाऱ्याने सांगितले. दरम्यान, सहा महिन्यांत पुनर्विकास प्रक्रिया मार्गी लावण्याचे आश्वासन गृहनिर्माण मंत्री व गृहनिर्माण राज्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. नवीन सरकारने बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न हाती घेतल्याने रहिवाशांना पुनर्विकासाची आशा निर्माण झाली आहे.