भाजपाला पाच वर्षं मिळालेला 'मोकळेपणा' यापुढे नसेल; शिवसेनेचं लक्ष्य 'ठरलंय'!

महाराष्ट्रातल्या निवडणुकीत भाजपा-शिवसेनेला जनतेनं स्पष्ट बहुमत दिलेलं आहे.

मुंबईः महाराष्ट्रातल्या निवडणुकीत भाजपा-शिवसेनेला जनतेनं स्पष्ट बहुमत दिलेलं आहे. भाजपाच्या 105 तर शिवसेनेच्या पारड्यात 56 जागा जनतेनं घातल्या आहेत. त्यानंतर शिवसेना आणि भाजपामध्ये सत्तेच्या चढाओढीवरून कुरघोडी सुरू झाली आहे. भाजपा आताही मोठा भाऊ म्हणून समोर आल्यानंतर शिवसेनेला महत्त्वाकांक्षा असलेलं मुख्यमंत्रिपद मिळणं काहीसं अवघड आहे. त्यामुळे शिवसेनेनंही आता भाजपावर दबावतंत्राचा वापर करण्यास सुरुवात केली आहे. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनीही हरयाणा आणि महाराष्ट्रातील निकालांची तुलना करत भाजपाला टोला लगावला आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून शिवसेना-भाजपामध्ये कटुता आलेली होती. भाजपा कायम शिवसेनेला सापत्न वागणूक देण्याचा प्रयत्न करत होती. आता शिवसेनाही भाजपावर कुरघोडी करण्याच्या चालत आलेल्या आयत्या संधीचा पुरेपूर वापर करण्याच्या तयारीत आहे. मागच्या दोन-तीन अग्रलेखांतून शिवसेनेनं कधी पवार, तर कधी काँग्रेसचं कौतुक करत भाजपाला लक्ष्य केलं. त्यामुळे शिवसेना भाजपाला टार्गेट करण्याचा कार्यक्रम यापुढेही असाच सुरू ठेवणार असल्याचं सध्यातरी पाहायला मिळतंय. 

हरयाणा काय किंवा महाराष्ट्र काय, दोन्ही राज्यांमध्ये भौगोलिकदृष्ट्या मोठे अंतर आहे. सांस्कृतिक आणि इतर बाबतीतही ते भिन्न आहेत. मात्र दोन्ही राज्यांच्या यावेळच्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांनी अनेक बाबतीत समानता दाखवली आहे. महाराष्ट्र विधानसभा हरयाणासारखी त्रिशंकू नसली तरी 'निरंकुश'ही राहणार नाही याची काळजी मतदारांनी घेतली आहे. दोन्ही ठिकाणी सत्ताधाऱ्यांच्या बरोबरीनेच विरोधी पक्षही प्रबळ राहील याची व्यवस्था जनतेने केली आहे, असं मत उद्धव ठाकरेंनी सामनाच्या अग्रलेखातून व्यक्त केलं आहे. आता या राज्यांमध्ये भविष्यात नेमके काय घडेल, सत्तेचे राजकारण कोणते वळण घेईल हा मुद्दा वेगळा. तूर्त हरयाणात तरी वेगळे काय घडले, असे नक्कीच म्हणता येईल, अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली आहे. 

सामन्याच्या अग्रलेखातील ठळक मुद्दे

• महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत जे घडले तसेच हरयाणा विधानसभा निवडणुकीतही घडले आहे . तेथेही महाराष्ट्राप्रमाणे सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचे संख्याबळ घटले आहे . 
• महाराष्ट्रात ज्याप्रमाणे ' अब की बार 220 पार ' चा त्या पक्षाचा नारा चालला नाही तसाच हरयाणातही ' अब की बार 75 पार ' या घोषणेप्रमाणे त्या पक्षाला जागा मिळाल्या नाहीत. भाजपाचा घोडा 40 वरच अडला. 
• काँग्रेस पक्षाची कामगिरी चांगली होणार नाही हा अंदाज हरयाणातही खोटा ठरला . उलट त्या पक्षाने तेथे थेट 31 जागांपर्यंत मुसंडी मारली आहे. 
• महाराष्ट्रात हा पक्ष 'नेतृत्वहीन' अवस्थेत निवडणूक लढला तरीही 45 जागा मिळवून त्या पक्षाने आपले अस्तित्व आणखी ठळक केले . हरयाणात तर काँग्रेस पक्ष प्रबळ दावेदार म्हणूनच पुढे आला आहे. 
• महाराष्ट्रात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मिळून 100च्या आसपास संख्याबळ झाले. महायुतीला बहुमताचे 'बळ' देतानाच जनतेने एका प्रबळ विरोधी आघाडीचीही पुढील पाच वर्षांसाठी व्यवस्था केली आहे. 
• हरयाणातदेखील काँग्रेसच्या पारड्यात 31 जागा टाकून तेथील मतदारांनी हाच कित्ता गिरवला आहे. महाराष्ट्रात जसा काही दिग्गज मंत्र्यांचा पराभव झाला तसेच हरयाणातही आठ विद्यमान मंत्री पराभूत झाले. 
• आयाराम मंडळींचीही अवस्था वेगळी झाली नाही. महाराष्ट्रात राहुल गांधींनी काँग्रेसच्या प्रचारात तसा रस घेतलाच नाही, पण हरयाणात मात्र त्यांनी पक्षाचा बऱ्यापैकी प्रचार केला. 
• काँग्रेस सत्तेत येईल वा येणार नाही, पण नव्या सरकारला पूर्वीसारखा मुक्तपणे कारभार करणे शक्य होणार नाही इतपत ताकद मतदारांनी काँग्रेस पक्षाला दिली आहे. 
• म्हणजे महाराष्ट्रात जी भूमिका काँग्रेस - राष्ट्रवादी काँग्रेसने पार पाडावी असे जनतेला वाटले तोच विचार हरयाणातील मतदारांनी काँग्रेसबाबत केला. 
• आता या दोन्ही राज्यांमध्ये हे पक्ष जनतेने त्यांच्यावर सोपवलेली जबाबदारी कशी पार पाडतात हा भविष्यातील प्रश्न , पण तूर्त तरी दोन्ही राज्यांमधील जनतेने एका निश्चित विचाराने कौल दिला आहे हे नक्की. 
• महाराष्ट्रात महायुतीच्या ओंजळीत सत्तेसाठी लागणाऱ्या आवश्यक संख्याबळाचे माप मतदारांनी टाकले आहे . हरयाणा विधानसभा मात्र त्रिशंकू अवस्थेत अस्तित्वात आली आहे. 
• हरयाणात सत्तेच्या चाव्या जननायक जनता पार्टीचे दुष्यंत चौटाला आणि काही अपक्ष आमदारांकडे गेल्या आहेत . काँग्रेसपेक्षा भाजपचे संख्याबळ जास्त असल्याने साहजिकच सत्तास्थापनेचा दावा तोच पक्ष आधी करेल हे उघड आहे . 
• जननायक जनता पार्टी आणि अपक्ष आमदारांचा पाठिंबा सत्तास्थापनेसाठी घेण्याचा प्रयत्न भाजप करीत असल्याचे संकेत हा त्याचाच एक भाग आहे.
•  उद्या यापैकी कोणाच्या टेकूने हरयाणात भाजपचे सरकार पुन्हा आरूढ होईलही , पण मागील पाच वर्षे जो ' मोकळेपणा ' त्यांना मिळाला होता तो त्यांना यावेळी मिळेलच याची खात्री आताच देता येणार नाही.