नोटाबंदीप्रमाणेच कर्नाटक विधानसभांच्या तारखा फुटल्या, उद्धव ठाकरेंचा भाजपाला टोला

शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही सामना संपादकीयमधून भाजपाचा समाचार घेतला आहे.

मुंबई -  कर्नाटकातील निवडणुकीच्या तारखा निवडणूक आयोगाने जाहीर करण्याआधी भाजपाच्या आयटी शाखेचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी ट्विटरवरून त्या घोषित केल्याने भाजपावर चौफेर टीका होत आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही सामना संपादकीयमधून भाजपाचा समाचार घेतला आहे. ''नोटाबंदीप्रमाणेच कर्नाटक विधानसभांच्या तारखा फुटल्या आहेत. हे प्रकरण वाटते तितके सोपे नाही. राष्ट्राच्या प्रमुख स्तंभांचे पाय कापून चुलीत टाकण्याचे हे प्रकार आहेत. जे काँग्रेसला करता आले नाही ते सर्व अघोरी प्रकार बिनबोभाट सुरू झाले आहेत. इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन प्रकरणात निवडणूक आयोगावरील विश्वास आधीच उडाला होता. कर्नाटक प्रकरणात उरल्यासुरल्या विश्वासाचे पानिपत झाले'', अशा शब्दांत उद्धव ठाकरे यांनी भाजपाला चिमटा काढला आहे.

- काय आहे आजचे सामना संपादकी?
हिंदुस्थानचा निवडणूक आयोग ‘तटस्थ’ किंवा निःपक्ष असेल असे वाटत होते, पण सध्याच्या राजवटीत तो तसा राहिलेला नाही हे कर्नाटक निवडणुकीच्या निमित्ताने दिसून आले आहे. निवडणूक आयोग व न्यायालये सरकारच्या दबावाखाली काम करीत असल्याचा आरोप विरोधक करीत होते. हा फक्त आरोप नसून सत्य असल्याचा पुरावा भाजपने स्वतःहून विरोधकांच्या हातात दिला. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकांच्या तारखांची घोषणा खास पत्रकार परिषद घेऊन निवडणूक आयोगाने केली, पण त्या पत्रकार परिषदेची हवा भाजपच्या ‘आयटी’ सेलने आधीच काढून घेतली. भाजपच्या ‘आयटी’ ट्विटरवरून कर्नाटक निवडणुकांच्या तारखा जाहीर केल्या. 12 मे रोजी कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुका होतील, असे भाजपच्या वतीने कुणी एक अमित मालवीय महाशयांनी जाहीर केले. तोपर्यंत निवडणूक आयोगाने अधिकृतपणे तारखा जाहीर केल्या नव्हत्या. 
निवडणूक आयोगाने घोषणा करण्याआधीच सत्ताधारी पक्षाकडून तारखा फुटत असतील तर याचा काय अर्थ घ्यायचा? पहिला अर्थ असा की, निवडणूक आयोगास ‘छेद’ मारून ही माहिती घेण्यात आली किंवा निवडणूक आयोगाने कमरेचे डोक्यास गुंडाळून भाजपास जसे हवे तसे करण्याचा विडा उचललेला दिसतोय. शेषन यांनी निवडणूक आयोगास पाठकणा असल्याचे दाखवून दिले, पण शेषन यांच्या आधी व नंतरही अशा ताठ पाठकण्याचे लोक निवडणूक आयोगास लाभले नाहीत. कालपर्यंत निवडणूक आयोगाचे प्रमुख राहिलेले लोक राजकीय पक्षात शिरून राज्यसभेत येतात, मंत्री होतात, राज्यपालपदी विराजमान होतात. हे काही निःपक्षपातीपणाचे लक्षण नाही. उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीश निवृत्त होताच एखाद्या राज्याचे महनीय राज्यपाल म्हणून नियुक्त केले जातात. पदावर असताना न्यायाचा तराजू इकडेतिकडे झुकविण्याचीच ही बक्षिसी असते. सध्या निवडणूक आयोगापासून न्यायालयांपर्यंत ज्या नेमणुका सुरू आहेत त्यावर संशयाचेच सावट आहे. एका विशिष्ट राज्यातील लोकांना अशा नेमणुकांत प्राधान्य मिळत आहे. 
देशाच्या एकात्मतेला तडे देण्याचाच हा प्रकार आहे. मुंबई विद्यापीठात अलीकडे पेपरफुटीची प्रकरणे वाढीस लागली. त्यामुळे शिक्षण व्यवस्थेचा बोजवारा उडाला आहे. महाराष्ट्र हा शिक्षण क्षेत्रात प्रतिष्ठा बाळगून होता, पण नव्या सरकारने आपल्याच विचारांची माणसे कुवत नसतानाही चिकटवण्याचा प्रयत्न केल्याने न्याय यंत्रणा, शिक्षण व निवडणूक आयोगाची प्रतिष्ठा रसातळास गेली. नोटाबंदीचा प्रयोग पुरता फसला व काळा पैसा बाहेर पडला नाही. रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरची प्रतिष्ठाही साफ धुळीस मिळाली. त्यामुळे कोणत्या घटनात्मक पदाची शान सध्या राहिली आहे, हा प्रश्नच आहे. सर्वच घटनात्मक पदांच्या नाका-तोंडात पाणी जाऊन गटांगळय़ा खाण्याचे प्रकार सुरू आहेत. ‘नोटाबंदी’ प्रत्यक्ष जाहीर होण्याआधीच त्याबाबतची बातमी गुजरातच्या वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध झाली. उद्योगपती व विशिष्ट राजकीय वर्तुळात संभाव्य नोटाबंदीची बातमी आधीच फुटल्याने यापैकी अनेकांनी जुन्या नोटांची ‘टनावारी’ बंडले आधीच पांढरी केली व सामान्य जनता मात्र तासन्तास बँकांच्या रांगांत उभी राहात होती. नोटाबंदीप्रमाणेच कर्नाटक विधानसभांच्या तारखा फुटल्या आहेत. हे प्रकरण वाटते तितके सोपे नाही. राष्ट्राच्या प्रमुख स्तंभांचे पाय कापून चुलीत टाकण्याचे हे प्रकार आहेत. जे काँग्रेसला करता आले नाही ते सर्व अघोरी प्रकार बिनबोभाट सुरू झाले आहेत. इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन प्रकरणात निवडणूक आयोगावरील विश्वास आधीच उडाला होता. कर्नाटक प्रकरणात उरल्यासुरल्या विश्वासाचे पानिपत झाले.