मुंबई-गोवा महामार्गावर दुतर्फा काजू लावणार

काजू वाईनलाही उत्पादन शुल्कातून सूट

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : काजू लागवड ते प्रक्रिया अशा विविध टप्प्यांवर काजू उत्पादकांना विविध प्रकारांचे साहाय्य करण्याची तरतूद असलेली १,३२५ कोटी रुपये खर्चाची काजू फळपीक विकास योजना शिंदे-फडणवीस सरकारने मंजूर केली आहे. त्यासाठी पहिल्या टप्प्यात ६२५ कोटी रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेतून मुंबई-गोवा महामार्गावार दुतर्फा काजू लागवड केली जाणार आहे.

काजू फळपीक विकास योजनेसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्री समितीचा अहवाल राज्य सरकारने स्वीकारला आहे. द्राक्षापासून वाइन तयार करणाऱ्या उद्योगांच्या धर्तीवर काजू वाइन उद्योगांनाही उत्पादन शुल्कातून वगळण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. संपूर्ण कोकण आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील आजरा व चंदगड या तालुक्यांचा योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. केरळच्या धर्तीवर काजू मंडळाची स्थापना करणे, गुदाम तारण कर्ज व कर्जावरील व्याजदरात सवलतीसाठी बँका. वित्तीय संस्थांना आर्थिक तरतूद उपलब्ध करून देणे, काजूप्रक्रिया उद्योगांना वर्षभर काजूबी पुरवठा करण्यासाठी पणन मंडळामार्फत काजूबी खरेदी करून प्रक्रिया उद्योगांना पुरवठ्यासाठी भागभांडवल उपलब्ध करून देणे यावर २०० कोटी रुपये खर्च करण्यात येतील. ओली काजूबी व फळे साठवणुकीसाठी तसेच काजूबी पॅकिंगसाठी महिला बचत गट व काजू प्रक्रिया उद्योगांना अर्थसाहाय्य केले जाणार आहे. १५० मेट्रिक टन क्षमतेचे गुदाम व काजूबी वाळविण्यासाठी ड्राईंग यार्डकरिता खर्चाच्या ५० टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे.