सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या आगारांना देणार दोन लाख रुपये बक्षीस; अनिल परब यांनी केली घोषणा

एसटीचे प्रवासी उत्पन्न वाढावे यासाठी विविध स्तरावर उपाययोजना करण्याचे निर्देश अनिल परब यांनी आपल्या पहिल्याच बैठकीमध्ये दिले होते.

मुंबई: एसटी महामंडळाची सेवा अधिक लोकाभिमुख व्हावी, प्रवाशांना कार्यक्षम , तत्पर प्रवासा सेवा उपलब्ध व्हावी याकरता महामंडळाच्या स्तरावरून सर्वंकष कार्यवाही करण्यात येत आहे. त्याच अनुषंगाने महामंडळाच्या वाहतूक विभागामार्फत सुरू करण्यात आलेल्या उत्पन्न वाढवा विशेष अभियानांतर्गत एका महिन्यात (मागील वर्षाच्या  तुलनेत) सर्वाधिक उत्पन्न आणणाऱ्या आगारांना दरमहा रुपये 2 लाख  इतके रोख बक्षीस देण्यात येणार असल्याची घोषणा परिवहनमंत्री मंत्री व एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष अँड. अनिल परब यांनी केली आहे. तसेच या अभियानाअंतर्गत जे आगार निकृष्ट कामगिरी करतील,त्या आगारातील  जबाबदार अधिकाऱ्यांना शिक्षेचे प्रयोजन देखील ठेवण्यात आले आहे. हे अभियान 1 मार्च  ते 30 एप्रिल 2020 या दोन महिन्यांच्या कालावधीसाठी राबवण्यात येणार आहे.

एसटीचे प्रवासी उत्पन्न वाढावे यासाठी विविध स्तरावर उपाययोजना करण्याचे निर्देश अनिल परब यांनी आपल्या पहिल्याच बैठकीमध्ये दिले होते. त्यानुसार महामंडळाच्या वाहतूक विभागाने सादर केलेल्या प्रस्तावाला मान्यता देत असताना परब यांनी स्पर्धेच्या माध्यमातून उत्पादकता वाढवण्याची गरज विशद केली होती. त्यानुसार एसटीच्या 250 आगारांची (डेपो) प्रदेशनिहाय  विभागणी करून प्रत्येक प्रदेशातील सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करून उत्पन्नामध्ये मागील वर्षाच्या तुलनेत सर्वाधिक उत्पन्न आणणाऱ्या प्रथम क्रमांकाच्या आगारात दरमहा  रुपये 2 लाख ,द्वितीय आगारास रुपये 1.5 लाख व तृतीय आगारास रुपये 1 लाख असे बक्षिसे ठेवण्यात आली आहेत.

महामंडळाच्या 31 विभागापैकी  सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या विभागांना देखील आगाराप्रमाणे प्रथम क्रमांक 2लाख रुपये , द्वितीय क्रमांकास 1.5 लाख रुपये व तृतीय क्रमांकास 1 लाख  25 हजार रुपये असे रोख बक्षिसे देण्यात येणार आहेत. अर्थात हे अभियान प्रयोगिक तत्वावर 1मार्च ते 30 एप्रिल 2019 या दोन महिन्यांच्या कालावधीसाठी राबविण्यात येत आहे. 

विशेष म्हणजे या स्पर्धात्मक अभियानांमध्ये  सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या आगारांना जसे बक्षीस देण्यात येणार आहे , तसेच निकृष्ट कामगिरी करणाऱ्या आगारातील संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांना शिक्षा देखील करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यानुसार निकृष्ट कामगिरी करणाऱ्या आगारातील अधिकाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल राखून ठेवणे,त्यांची गैरसोयीच्या ठिकाणी बदली करणे अथवा प्रमादायी कारवाई करणे असे या शिक्षेचे स्वरूप असणार आहे. त्यामुळे केवळ बक्षिसासाठीच नव्हे तर शिक्षेपासून बचावण्यासाठी देखील सर्व 250 आगारांनी आपली  कार्यक्षमता वाढवावी हा हेतू असल्याचे सांगण्यात येत आहे.