बारा आमदारांना प्रवेश द्यायचा की रोखायचे? विधानभवनातील बैठकीत खल; अंतिम निर्णय नाहीच

12 BJP MLA: सर्वोच्च न्यायालयाने ज्यांचे निलंबन रद्दबातल ठरविले, त्या १२ भाजप आमदारांच्या विधानभवनातील आणि सभागृहातील प्रवेशाबाबत काय निर्णय घ्यायचा, यावर बुधवारी विधान परिषद सभापती रामराजे निंबाळकर, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत बरीच चर्चा झाली. अंतिम निर्णय मात्र झाला नाही.

 
मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने ज्यांचे निलंबन रद्दबातल ठरविले, त्या १२ भाजप आमदारांच्या विधानभवनातील आणि सभागृहातील प्रवेशाबाबत काय निर्णय घ्यायचा, यावर बुधवारी विधान परिषद सभापती रामराजे निंबाळकर, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत बरीच चर्चा झाली. अंतिम निर्णय मात्र झाला नाही.

बारा निलंबित आमदारांपैकी तीन आमदार (आशिष शेलार, अतुल भातखळकर, पराग अळवणी) मंगळवारी विधानभवनात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयानेच आमचे निलंबन रद्द केल्याने आम्ही विधानभवनात आलो, असे त्यांनी म्हटलेले होते. विधान मंडळानेही त्यांना रोखण्याची भूमिका घेतलेली नव्हती.

विधानभवनात झालेल्या बैठकीला राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी, विधानमंडळ सचिव राजेंद्र भागवत, विधि व न्याय विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. सूत्रांनी सांगितले की, १२ आमदारांच्या सभागृह व विधानभवनातील प्रवेशाबाबत यावेळी चर्चा झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला असला, तरी अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार हा विधानसभा अध्यक्षांचा असतो, असे विधान करून माजी मंत्री शिवसेनेचे भास्कर जाधव यांनी संघर्षाचे संकेत दिले होते. भाजपने त्यांच्यावर हल्लाबोल केला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी अन्य राज्यांतील विधानसभांबाबत दिलेले काही निकाल, १२ आमदारांबाबत निकाल देताना, सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या कायदेशीर बाबींचा आधार, या बाबींमध्ये विधानमंडळास असलेले अधिकार यांचा विचार करूनच निर्णय घ्यावा लागेल, असे मत विधानभवनातील बैठकीत व्यक्त झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. १२ आमदारांना प्रवेश देण्याबाबत संघर्षाची भूमिका घेतली जाणार नाही, असे संकेत मिळत आहेत.