मुंबई - ज्या पद्धतीने भाजप नेत्यांकडून पंतप्रधानांच्या राष्ट्र संबोधनाचा उदो उदो करण्यात आला होता. त्यावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गरीब, कष्टकरी, कामगार, मध्यमवर्ग व लॉकडाऊनमुळे बेरोजगार झालेल्यांसाठी भरीव मदत, कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजनांची घोषणा करतील व सीमेवर आगळीक करणा-या चीनला लाल डोळे दाखवतील अशी अपेक्षा होती मात्र पंतप्रधानाच्या संबोधनातून देशातील जनतेचा अपेक्षाभंग झाला आहे. नोव्हेंबरपर्यंत कोरोनाचे संकट राहणार आहे, अशी अप्रत्यक्षच कबुलीच पंतप्रधानांनी आज दिलेली आहे. त्यामुळे गरिबांसाहित मध्यमवर्ग, नोकरपेशा व बेरोजगारांच्या अपेक्षांवर पाणी फेरले गेले आहे, अशी घाणाघाती टीका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी केली आहे.या संदर्भात बोलताना थोरात म्हणाले की, कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरु झाल्यानंतर गरीब वर्गाकरिता प्रति महिना पाच किलो अन्नधान्य मोफत देण्याची योजना लागू करण्यात आली होती. आपल्या देशातील शेतक-यांच्या मेहनतीने देशात प्रचंड मोठा अन्नधान्याचा साठा उपलब्ध असल्याने काँग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी यांनी सदर योजना सप्टेंबर पर्यंत वाढवावी अशी मागणी केली होती. अगोदरच्याच योजनेला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय हा प्रशासकीय असल्याने राष्ट्र संबोधनाची आवश्यकता नव्हती, पण कदाचित बिहारच्या निवडणुका पंतप्रधानांकरिता महत्वाच्या असाव्यात म्हणून त्यांनी स्वतः या योजनेला दिलेली मुदतवाढ जाहीर केली असावी. परंतु गोरगरिबांना अन्नाव्यतिरिक्त इतरही गरजा असतात, त्यांचे काय? याबद्दल पंतप्रधानांनी अवाक्षरही काढले नाही. पाच किलो गहू किंवा तांदूळ व एक किलो चना ही मदत अत्यंत तुटपुंजी असून रोजगार गेलेल्या गरिबांचे कुटुंब महिनाभर यावर चालणार नाही. गरिबाचे घर चालवायचे असेल तर त्यांना रोख मदत देण्याची आवश्यकता आहे. राहुलजी गांधी यांनी मागणी केल्याप्रमाणे केंद्र सरकारने गरीबांच्या खात्यात प्रति महिना ७५०० रू. एवढी मदत थेट द्यावी तरच त्यांचे घर सुरळित चालेल असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या