लोकल दिव्यांग-स्नेही करण्यासाठी चौकटीबाहेर विचार करा

उच्च न्यायालय; रेल्वे प्रशासनाला लगावला टोला

मुंबई : रेल्वे स्थानके आणि लोकल दिव्यांग-स्नेही बनविण्याकरिता चौकटीबाहेर विचार करा, असा टोला उच्च न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला सोमवारी लगावला.

रेल्वे प्रशासनाने सोमवारी मुख्य न्या. प्रदीप नंद्राजोग व न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. दिव्यांगांसाठी असलेला कोच पुन्हा डिझाईन करणे शक्य नाही; तसेच त्यांच्यासाठी स्थानकावर अधिक काळ लोकल थांबविणेही शक्य नसल्याचे रेल्वे प्रशासनाने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला दिव्यांगांसाठी असलेल्या कोचला रॅम्प बसविणे शक्य आहे का? तसेच त्यासाठी स्थानकावर आता लोकल थांबत असलेल्या वेळेपेक्षा अधिक काळ थांबविणे शक्य आहे का? अशी विचारणा केली होती.

खंडपीठाच्या या प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. ‘कोचच्या दरवाजाजवळ रॅम्प बनविण्यासाठी कोचचे डिझाईन बनवावे लागेल. यासाठी हायड्रोलिक सिस्टीम असलेले कोच लागतील. सध्यातरी अशी डिझाईन नाही,’ असे रेल्वेने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. सध्या लोकल प्रत्येक रेल्वे स्थानकावर २० ते ३० सेकंद थांबते. जर दिव्यांगांच्या कोचला रॅम्प बसविले तर स्थानकांवर लोकल थांबविण्याचा वेळ वाढवावा लागेल आणि जर वेळ वाढविला तर ११ टक्क्यांनी लोकलच्या फेऱ्या कमी होतील. परिणामी, लोकलमध्ये गर्दी वाढेल आणि प्रवाशांचे अपघात होण्याचे प्रमाण वाढेल, असे रेल्वे प्रशासनाने उच्च न्यायालयाला सांगितले.
‘रेल्वेला यावर उपाय शोधावा लागेल. लोकलमधील गर्दीमुळे एखाद्या प्रवाशाचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त आम्ही नेहमीच वर्तमानपत्रांत वाचतो. त्यामुळे तुम्हाला (रेल्वे) यावर उपाय शोधावाच लागेल. चौकटीबाहेरचा विचार करा. जगात तंत्रज्ञान खूप विकसित झाले आहे. त्याची मदत घ्या,’ असे मुख्य न्या. प्रदीप नंद्राजोग यांनी म्हटले.

मोटरमनच्या केबिनलगत असलेला कोच दिव्यांगांसाठी आरक्षित करा, अशी सूचना न्यायालयाने रेल्वेला केली.
लोकलचे कोच व रेल्वे स्थानके दिव्यांग-स्नेही करण्याचा आदेश रेल्वे प्रशासनाला द्यावा, अशी विनंती करणारी याचिका इंडिया सेंटर फॉर ह्युमन राईट्स अ‍ॅण्ड लॉ या एनजीओने उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीत न्यायालयाने वरील सूचना रेल्वेला केली.