पंतप्रधान आवास योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी नाही; गरिबांना हक्काचा निवारा कधी मिळणार?

घराचे स्वप्न स्वप्नच;

मुंबई :  सर्वसामान्यांचे घराचे स्वप्न साकार करता यावे यासाठी पंतप्रधान आवास योजना सुरू करण्यात आली; मात्र मुंबईसारख्या महानगरात या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होऊ शकली नसल्याचे चित्र आहे.  

मुंबईत पंतप्रधान आवास योजना यशस्वी होत आहे का? हे जाणून घेण्यासाठी बांधकाम क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींशी संवाद साधला.  क्षेत्राचा अभ्यास असलेले अंकुश कुऱ्हाडे यांच्याशी याबाबत अधिक माहितीसाठी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की, पंतप्रधान आवास योजना कागदावर आहे. मुंबईत योजना हवी तशी यशस्वी झाली नाही. कारण योजना लोकांना माहीतच नाही. म्हाडा असेल किंवा इतर कोणते प्राधिकरण; या योजनेची माहिती लोकांपर्यंत नीट पाेहाेचत नाही? आणि त्यांच्यापर्यंत ती पाेहाेचलीच तरी अर्धी माहिती जाते. नेमके किती पैसे मिळतात? अडीच लाख मिळत असले तरी किती हप्त्यांत मिळतात? त्यासाठी काय करायचे? मुंबईत घर असल्यास किंवा नसल्यास योजना मिळते की नाही? अशा प्राथमिक प्रश्नांना उत्तरे दिली जात नाहीत किंवा अर्धी माहिती दिली जाते. ग्रामीण भागात अशा योजना यशस्वी होतात. मात्र तेथेदेखील नेते आपल्या नातेवाइकांना पुढे करून योजना लाटतात. परिणामी, ज्याला खरी गरज आहे त्यांच्यापर्यंत ही योजना पाेहाेचतच नाही.

दुर्बलांना याचा फायदा कधी होणार?
आपल्याकडे योजना येते कधी आणि जाते कधी याची माहितीच मिळत नाही. म्हाडा असो. एसआरए असो. अशा प्राधिकरणाच्या अधिकारी वर्गाने याबाबत जनजागृती केली पाहिजे. अनेक वेळा येथूनच माहिती दिली जात नाही. त्यामुळे लोकांपर्यंत माहिती नीट पोहोचत नाही. केवळ घरे नाही, तर गरिबांना ज्या योजनांचे लाभ देता आले पाहिजेत ते देण्यात प्रशासन कमी पडते.
- विनोद घोलप, माहिती अधिकार कार्यकर्ते

निष्काळजीपणा
म्हाडा लॉटरी किंवा एसआरए प्रकल्प ज्या पद्धतीने राबविले जातात त्याच पद्धतीने अशा योजना राबविल्या पाहिजेत. मात्र यंत्रणा याबाबत आणखी माहिती देताना निष्काळजीपणा बाळगत असल्याने पुरेपूर माहिती फार कमी वेळेला नागरिकांपर्यंत पोहोचते.

योजना यशस्वी होण्यास वेळ लागेल
पंतप्रधान आवास योजना ज्या पद्धतीने मुंबईत अथवा इतर ठिकाणी राबविली जात आहे तो वेग पाहता ही योजना यशस्वी होण्यास बराच कालावधी लागेल, असे या क्षेत्रात काम करीत असलेल्या तज्ज्ञ व्यक्तींनी सांगितले. 

मुंबईत एकही प्रकल्प नाही, असला तरी फायदा झाला नाही
विकासकाकडून घर घ्यायचे म्हटले तरी त्याने परवडणाऱ्या घरांचा विचार केला असला पाहिजे. झोपडीत राहत असलेल्या माणसाला घर घेता आले पाहिजे. मुळात सरकारने आजही परवडणाऱ्या घरांची किंमत ठरवलेली नाही. आता ज्या घराची दुरुस्ती करायची आहे, ज्या घरासाठी या योजनेअंतर्गत कर्ज काढायचे आहे त्यामध्ये ते घर स्वतःच्या मालकीचे हवे. 

मुंबईत फार कमी लोकांची स्वतःची घरे आहेत. त्यामुळे गरिबांना या योजनेचा फायदा होत नाही. मध्यमवर्गीय लोकांना किंचित याचा फायदा होतो. २०१४ साली ही योजना सुरू झाली असली तरी मुंबईत मात्र याबाबत काहीच कार्यवाही झालेली नाही. मुंबईत एकही प्रकल्प नाही आणि असला तरी लोकांना फायदा झालेला नाही, असे तज्ज्ञांनी सांगितले. 
- बिलाला खान, घर बचाव घर बनाव आंदोलन

घरांच्या किमती या चाळीस लाखांच्या पुढे आहेत. त्यात विकासक अशी घरे विकताना ही योजना लागू होत असेल तर त्याची माहिती देत नाही.  महत्त्वाचे म्हणजे ज्या शहरात घरांच्या किमती या लाख आणि कोटींच्या घरात आहेत तेथे अशा योजनांकडे लक्ष दिले जात नाही किंवा जाणीवपूर्वक अशा योजना लोकांपासून दूर ठेवल्या जातात, असेही कुऱ्हाडे यांनी सांगितले.