...तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी तोडगा न काढल्यास सगळेच संपले - संजय राऊत

सीमा भागाचे भवितव्य काय हे आता ब्रह्मदेवही सांगू शकणार नाही. या सर्व भागाच्या मराठीकरणावर कर्नाटक सरकार राजकीय नांगर फिरवत आहे.

मुंबई - बेळगावसह सीमा भागाचा प्रश्न आता सर्वोच्च न्यायालयात लटकला. त्यामुळे जमिनीचा निकाल तेथेच लागेल. मराठी भाषा, संस्कृती, मराठी शाळा टिकवणे हेच त्या भागातले आव्हान आहे. सीमा भागावर अन्याय झालाय हे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीसुद्धा मान्य केले होते. आता काय करणार? मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तोडगा काढू शकले नाहीत तर सगळेच संपले. मार्ग बंद झाले अशी रोखठोक भूमिका शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी मांडली आहे. 

कश्मीरात हिंदुस्थानविरोधी घोषणा देण्याचे स्वातंत्र्य अनेकांना लाभले आहे, पण हिंदुस्थानचाच भाग असलेल्या बेळगावात कुणी महाराष्ट्रात जाण्याच्या घोषणा करताच तो खतरनाक गुन्हेगार ठरवला जातो. त्यामुळे मराठी बोलणारे, मराठी संस्कृतीचा गजर करणारे सगळे जण सीमा भागात आरोपीच्या पिंजऱयात उभे आहेत. सीमा भागातील मराठी माणूस आजही एका अनामिक भीती आणि दहशतीखाली जगत आहे. त्यांनी मराठी म्हणून जगू नये तर कानडी म्हणून जगावे, महाराष्ट्रात परत जाण्याचा हट्ट सोडावा हे कर्नाटक सरकारचे सांगणे आहे. त्याला आव्हान देणारे आवाज पोलिसी दंडुक्याने दडपले जातात असा आरोप संजय राऊतांनी सामनामधून केला आहे. 

याबाबत बोलताना संजय राऊत म्हणाले की, चार दिवसांपूर्वी बेळगावात गेलो, पण मनावर अनेक जखमा घेऊन मुंबईत परत आलो. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे. त्या संयुक्त महाराष्ट्रात बेळगाव, कारवार, खानापूर, निपाणी आणि भालकीसह किमान 70 खेडी होती. त्यांना विसरून आणि मुंबईवरचे वर्चस्व गमावून आपण महाराष्ट्रावर राज्य करीत आहोत. 18 तारखेस महाराष्ट्राचे एक मंत्री राजेंद्र यड्रावकर हे बेळगावात येत असताना कर्नाटकच्या पोलिसांनी त्यांना रोखले, त्यांच्याशी आडमुठे वर्तन केले व पुन्हा जबरदस्तीने कोल्हापुरात पाठवले. हुतात्म्यांना श्रद्धांजली वाहू दिली नाही. ही बाब गंभीर आहे असं त्यांनी सांगितले. 

तसेच मी दुसऱया दिवशी गेलो. विमानतळावर पोलिसांनी अडवले, नंतर सुरळीत झाले. बेळगावच्या जनतेसमोर जे बोलायचे ते बोललो. गोगटे सभागृह तुडुंब भरले. ‘‘पोलिसांची भीती होती. नाहीतर आणखी गर्दी झाली असती,’’ असे मराठी कार्यकर्त्यांनी सांगितले. ते चित्र स्पष्ट दिसत होते. निपाणीस होणारे मराठी साहित्य संमेलन कर्नाटक पोलीस प्रशासनाने या वेळी (17 जानेवारीला) होऊ दिले नाही. आज सीमा भागातील स्थिती अशी की, बहुसंख्य लोकांनी हिटलरशाही स्वीकारली आहे, तर अनेक जण लढा पुढे चालवत आहेत. सीमा भागाचा वाद आता सर्वोच्च न्यायालयात आहे, पण तारखांवर तारखा आणि वेळकाढूपणा याशिवाय दुसरे काहीच घडत नाही. हे चित्र बदलेल या आशेवर तीन पिढ्या तग धरून पुढे गेल्या. चौथी पिढीही जाईल असं संजय राऊतांनी सांगितले. 

तर सीमा भागाचे भवितव्य काय हे आता ब्रह्मदेवही सांगू शकणार नाही. या सर्व भागाच्या मराठीकरणावर कर्नाटक सरकार राजकीय नांगर फिरवत आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमध्ये कोणताही सीमावाद शिल्लक नाही असे कर्नाटकचे राज्यकर्ते सांगतात व महाराष्ट्रात त्यावर सावध भूमिका घेतली जाते. बेळगावातून ‘तान्हाजी’ सिनेमा उतरवला. का? तर तान्हाजी हा मराठी योद्धा, पण त्यात हिंदुत्ववादी शिवाजीराजे आहेत हे येडुरप्पा विसरले व ‘तान्हाजी’ उतरवूनही त्याची प्रतिक्रिया ना महाराष्ट्रात उमटली ना बेळगावात. संभाजी भिडे यांनी निदान सांगली तरी बंद करायला हवी होती. त्याच ‘तान्हाजी’च्या वेशात आता अमित शहा, मोदींना शिवाजीराजे दाखवले गेले व दिल्ली विधानसभेच्या प्रचारात उतरवले गेले. हे भाजपवाल्यांना कसे चालले? असा सवाल त्यांनी विचारला आहे. 

दरम्यान, सीमा भागातील झगडा आता फक्त जमिनीचा नाही, तर संस्कृती रक्षणाचा झाला आहे. जमिनीचा झगडा सर्वोच्च न्यायालयात सुटेल, पण संस्कृतीच्या झगड्यासाठी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री श्री. उद्धव ठाकरे यांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. आज मुख्य विषय पुढीलप्रमाणे आहेत –

1) सीमा भागातील मराठी शाळांची अवस्था गंभीर आहे. या शाळा बंद पडाव्यात अशी कर्नाटक सरकारची इच्छा आहे व तसे प्रयत्न सुरू आहेत. आर्थिक कोंडी सुरू आहे. महाराष्ट्र सरकारने सीमा भागातील मराठी शाळा, मराठी ग्रंथालय व सांस्कृतिक संस्था टिकविण्यासाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद केलीच पाहिजे.

2) बेळगावात मराठी नाटके एकेकाळी जोरात चालत. आता मराठी नाटक कोल्हापूरच्या वेशीपर्यंत येते व परत जाते. मराठी नाटके येऊ नयेत म्हणून कर्नाटक सरकारने नाटय़गृहांची भाडी भरपूर वाढवून ठेवली. ही भाडी आता परवडत नाहीत. महाराष्ट्र सरकारने याबाबत सरळ कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करायला हवी. मुंबईत कर्नाटक संघासारखे हॉल आहेत. इतरही संस्था आहेत व कानडी भाषिक शाळांना आपण अनुदानही देतो. त्याची ही अशी परतफेड नको.

3) महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री ठाकरे, शरद पवार व काँग्रेसचे कोणीही वरिष्ठ नेते यांनी एकत्रितपणे कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांना भेटून आता सांगायला हवे की, ‘‘आता जरा दमानं घ्या. मराठी भाषा, संस्कृतीवर तरी हल्ला करू नका.’’ शरद पवार हे विरोधी पक्षनेते असताना बेळगावात गेले. पोलिसांच्या लाठय़ा त्यांनी खाल्ल्या. श्री. छगन भुजबळही शिवसेनेचे नेते म्हणून गेले व मार खाल्ला, पण बेळगावची पोरं साठ वर्षांपासून लाठय़ा खात आहेत. निदान ते तरी थांबवा. तरच महाराष्ट्रात ‘मराठी’ माणसाचे सरकार आले यास महत्त्व राहील.