जमीन सरकारी, वापरण्याचा हक्क सरकारलाच; मोघरपाड्यात मेट्रो कार शेड उभारण्याचा मार्ग मोकळा

मुंबई : ठाण्यातील मोघरपाडा येथील १७४.७६ हेक्टर जमीन एमएमआरडीएला एकात्मिक मेट्रो कार डेपोसाठी देण्याबाबतच्या राज्य सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेच्या वैधतेला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळली. ही जमीन राज्य सरकारची आहे आणि कायद्यानुसार वापरण्याचा अधिकार सरकारलाच आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.  

सरकारचा निर्णय कोणत्याही प्रकारे मनमानी आहे किंवा विचार न करता घेतलेला आहे, असे म्हणता येणार नाही. संबंधित जमीन हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय हा सार्वजनिक हितासाठी, एकात्मिक मेट्रो कार शेड डेपो उभारण्यासाठी घेतला गेला आहे. त्यामुळे या याचिकेला कोणताही कायदेशीर आधार नाही, त्यामुळे ही याचिका फेटाळण्यात येत आहे, असे मुख्य न्या. आलोक आराधे व न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने नमूद केले. 

खारभूमी कृषी समन्वय समितीने ही याचिका केली होती. मोघरपाडा येथे उभारण्यात येणारी मेट्रो कार शेड हे मेट्रो लाइन ४, ४ए, १० आणि ११साठी मुख्य देखभाल व संचालन केंद्र म्हणून कार्यरत असेल.  

युक्तिवाद काय केला?

याचिकाकर्ते जमिनीचे मालक नाहीत. परंतु, अनेक दशकांपासून शेतीचा ताबा असलेले भाडेपट्टेदार आहेत. त्यामुळे मेट्रोला जमीन देण्याचा निर्णय मनमानी आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केला. 

भाडेपट्टेदार आणि अतिक्रमण करणाऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी अनुक्रमे २२.५ टक्के आणि १२.५ टक्के भाग राखीव आहे आणि जर ते या श्रेणींत येत असतील, तर सरकारच्या निर्णयानुसार त्यांचे पुनर्वसन केले जाईल, असे एमएमआरडीएने सांगितले.