'आरे'च्या निर्णयाबाबत अभिनेता सयाजी शिंदे यांच्याकडून मुख्यमंत्र्यांचे आभार, म्हणाले की...

आरेतील वृक्षतोडीवर तात्काळ निर्णय घेतला असून झाडांची कत्तल चालणार नाही.

मुंबई - राज्यात नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरेंनी शपथ घेतली. त्यानंतर मंत्रालयात उद्धव ठाकरेंनी पदभार स्वीकारताच आरेमधीलमेट्रो कारशेडच्या कामाला स्थगिती दिली. या निर्णयाचे सर्व स्तरातून कौतुक होत असताना वृक्षप्रेमी आणि अभिनेता सयाजी शिंदे यांनीही उद्धव ठाकरेंचे अभिनंदन केले आहे. 

टीव्ही ९ या वृत्तवाहिनीशी बोलताना सयाजी शिंदे म्हणाले की, आरेमध्ये कारशेड व्हावं का नाही, मेट्रो व्हावी की नाही हा निर्णय सरकारचा आहे. पण कोणत्याही विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाचा ऱ्हास होऊ नये असं मला वाटतं. उद्धव ठाकरे यांनी आरेतील मेट्रो कारशेडबाबत जो निर्णय घेतला त्याचं एक पर्यावरणप्रेमी म्हणून अभिनंदन करतो असं त्यांनी सांगितले. 

तसेच दर रविवारी आम्ही आरेमध्ये झाडे लावण्याचा कार्यक्रम करत असतो. ज्यांना या कामात सहभागी व्हायचं आहे, त्यांनी या पुढे आरेमध्ये येताना निदान पाच झाडं तरी घेऊन या असं आवाहन सयाजी शिंदे यांनी लोकांना केलं आहे. त्याचसोबत आरेमध्ये प्लास्टिकमुक्त अन् झाडेयुक्त नवीन मोहीम हाती घेतली आहे. त्याला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी सहकार्य करावं अशी अपेक्षा आहे असं त्यांनी सांगितले आहे.  

आरेतील वृक्षतोडीवर तात्काळ निर्णय घेतला असून झाडांची कत्तल चालणार नाही. मेट्रोच्या कारशेडचं काम सुरु राहिला. मात्र, आरेतील वृक्षतोडीला स्थगिती देण्यात आल्याचं नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी सांगितलं होतं. त्यावर भाजपा नेत्यांनी विरोध केला होता. मुख्यमंत्र्यांचा हा निर्णय म्हणजे, विनाशकाले विपरीत बुद्धी असे म्हटले आहे. स्वत:च्या अहंकारासाठी विकासकामाला अडथळा आणू नका. मुंबईकरांच्या विकासाचं काम बंद करु नका, असं आवाहनही आशिष शेलार यांनी केलं होतं. 

दरम्यान उद्धव ठाकरेंनी आरे कारशेडला स्थगिती दिली असली तरी मेट्रोचं काम सुरूच राहणार असल्याचं आदित्य ठाकरेंनी स्पष्ट केलं. मागील राज्य सरकारच्या कोणत्याही विकासकामांना विरोध नाही. दिलेला शब्द पाळणं हे आमचं तत्त्व असल्याचं म्हणत आरे कारशेडला स्थगिती दिली होती. मेट्रो कारशेडच्या संपूर्ण कामाचा आढावा घेतल्यानंतरच पुढे काय करायचं हे ठरवलं जाईल. माजी मुख्यमंत्री राहिलेल्या देवेंद्र फडणवीसांनी उद्धव ठाकरेंच्या या निर्णयावर टीका केलेली होती.