मंत्रालयात उसनवारीचा धुडगूस: एकेका मंत्र्यांकडे दहा-दहा अर्ज; मूळ कामावर न राहता मंत्र्यांकडे जाण्याची घाई

एका ज्येष्ठ कॅबिनेट मंत्र्याने ५० जणांना उसनवारीवर घेतले असल्याची चर्चा आहे.

यदु जोशी, लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : मंत्री कार्यालयांमध्ये उसनवारीवर (लोन बेसिस) जाण्यासाठी इच्छुक असलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी सध्या अक्षरश: धुडगूस घातला आहे. काहीही करून त्यांना आपल्या मूळ विभागात काम करायचे नाही आणि मंत्री कार्यालयात चिकटायचे आहे, त्यासाठी सध्या वेगवेगळे फंडे वापरले जात आहेत.

विशिष्ट विभागात काम करणारे अधिकारी अन्य विभागाच्या मंत्र्यांकडे जातात पण त्यांचा पगार हा त्यांचा मूळ विभागच काढतो. याला उसनवारी पद्धत म्हणतात. सामान्य प्रशासन विभागाच्या यादीनुसार हे अधिकारी/कर्मचारी दुसऱ्या  विभागाच्या मंत्र्यांकडे गेले तरी त्यांचा पगार हा मूळ विभाग काढत असल्याने ते ऑन रेकॉर्ड मूळ विभागाच्याच आस्थापनेवर असतात. कॅबिनेट मंत्र्यांकडे पीए, पीएस, ओएसडी मिळून १५ तर राज्यमंत्र्यांकडे १३ जण असतील असा आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने काढलेला आहे. उसनवारीवर घ्यावयाच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांबाबत उल्लेख नाही. त्यामुळे उसनवारीवर किती लोकांना घ्यायचे याचे बंधन मंत्री कार्यालयावर नाही. याचा फायदा घेत अनेकांना उसनवारीवर घेतले जात आहे. एका ज्येष्ठ कॅबिनेट मंत्र्याने ५० जणांना उसनवारीवर घेतले असल्याची चर्चा आहे.

का हवी आहे उसनवारी? 
उसनवारीवर मंत्रालयातीलच नव्हे तर इतर जिल्ह्यातील अधिकारीही जात आहेत. महसूलसह विभागांमधील पदे रिक्त असताना लोन बेसिसवर अन्यत्र जाण्यासाठीचे लोण पसरले आहे.
एकेका मंत्री कार्यालयात उसनवारीवर अन्यत्र जाण्यासाठी दहा-दहा अधिकाऱ्यांचे अर्ज आले आहेत. अनेक जिल्ह्यांमधील अधिकारी इकडून तिकडे जात आहेत. त्यांची नियुक्ती ज्या मूळ विभागात आणि पदावर झाली होती त्या पदावर काम करण्यासाठीच त्यांना पगार मिळतो हे वास्तव असताना ते अन्य विभागात जाऊ पाहत आहेत. 
खासगी व्यक्तींना मंत्री कार्यालयाच्या आस्थापनेवर पीए, पीएस, ओएसडी अशा पदावर घेता येणार नाही असा आदेश काढण्यात आला आहे. त्याचवेळी मुख्यमंत्री कार्यालय आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री कार्यालयांना त्या बाबत अपवाद करण्यात आले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री कार्यालयांत या पदांवर खासगी व्यक्तींना घेतले आहे.