साखर कारखाना घोटाळा: मंत्री हसन मुश्रीफांना दिलासा, अटकपूर्व जामिनावरील सुनावणी २५ जुलैला

त्यामुळे त्यांना ताब्यात घेऊन चौकशी करणे आवश्यक

मुंबई : संताजी घोरपडे साखर कारखाना आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि मंत्री हसन मुश्रीफ यांना दिलेले अटकेपासून संरक्षण उच्च न्यायालयाने २५ जुलैपर्यंत कायम ठेवले आहे. न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या एकलपीठाने मुश्रीफ यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावरील सुनावणी २५ जुलै रोजी ठेवली आहे.

एप्रिल महिन्यात विशेष पीएमएलए न्यायालयाने मुश्रीफ यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला. या निर्णयाविरोधात मुश्रीफ यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्याशिवाय हा गुन्हा रद्द करण्यात यावा, यासाठीही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी खंडपीठापुढे प्रलंबित आहे.

अटकपूर्व जामीन मंजुरीस नकार

सकृतदर्शनी पीएमएलएअंतर्गत गुन्हा झाल्याचे निरीक्षण नोंदवित विशेष न्यायालयाने मुश्रीफ यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज मंजूर करण्यास नकार दिला. मुश्रीफ यांचा जामीन मंजूर केल्यास तपास यंत्रणा अधू होईल. मुश्रीफ यांनी काही बाबी लपविल्या आहेत. त्यामुळे त्यांना ताब्यात घेऊन चौकशी करणे आवश्यक आहे. मुश्रीफ प्रभावशाली व्यक्ती असल्याने तपासामध्ये अडथळे निर्माण होऊ शकतात, असे निरीक्षण नोंदवित विशेष न्यायालयाने त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला.