महिला अत्याचारविरोधी कठोर कायदा राज्यातही; आंध्रच्या ‘दिशा’चे अनुकरण

प्रत्येक जिल्ह्यात महिला अत्याचारांच्या सुनावणीसाठी स्वतंत्र न्यायालये स्थापन करावीत, महिला अत्याचार रोखण्यासाठी जनजागृती करावी, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

मुंबई : महिलांवरील अत्याचार करणाऱ्यांना कठोर शिक्षेची तरतूद असलेल्या आंध्र प्रदेशातील ‘दिशा’ कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही कायदा करण्यात येणार असून त्यादृष्टीने अभ्यास करण्यासाठी चार मंत्र्यांची समिती नेमण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी घेतला.
या समितीमध्ये गृहमंत्री अनिल देशमुख, शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड, महिला व बालकल्याणमंत्री यशोमती ठाकूर व परिवहनमंत्री अनिल परब आहेत. हिंगणघाटमधील घटनेचे पडसाद मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उमटले.

वर्षा गायकवाड, आदित्य ठाकरे, यशोमती ठाकूर आदींनी अशा घटना घडू नयेत यासाठी कठोर कायदा करण्याची मागणी केली. पेटवून देणे, अ‍ॅसिडहल्ला आदी घटना एकतर्फी प्रेमातूनहोतात. त्यामुळे हा सार्वत्रिक विषय नसला तरी चिंतेचा विषय आहे, असे गृहमंत्री देशमुख म्हणाले.या प्रवृत्तींना जरब बसवण्यासाठी कठोर कायद्याला पर्याय नाही, असा मंत्र्यांचा सूर होता. मुख्यमंत्र्यांनी त्यावर समिती नेमण्यास सांगितले. प्रत्येक जिल्ह्यात महिला अत्याचारांच्या सुनावणीसाठी स्वतंत्र न्यायालये स्थापन करावीत, महिला अत्याचार रोखण्यासाठी जनजागृती करावी, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

२१ दिवसांत निकाल शक्य

आंध्र प्रदेशातील दिशा कायद्यांतर्गत महिलांवरील अत्याचाराच्या (बलात्कार, अ‍ॅसिड हल्ला आदी) खटल्याची सुनावणी २१ दिवसांत पूर्ण करून निकाल दिला जातो. निर्भया कायद्यात अवधी चार महिन्यांचा आहे. आंध्र प्रदेश सरकारने तो तो २१ दिवसांवर आणून, महिलांवर अत्याचार करणाऱ्यांना जरब बसविली आहे.