'गारगाई' वर अखेर स्थायीची 'मोहोर'; समुद्राचे पाणी गोडे करण्याचा उद्धवसेनेचा प्रस्ताव दुर्लक्षित

प्रकल्प समितीच्या बैठकीत मंजूर

मुंबई : प्रस्तावित धरण क्षेत्रातील गावांचे पुनर्वसन, लाखभर झाडांची कत्तल-पुनर्रोपण, प्रकल्पाचा वाढीव खर्च आदी मुद्द्यांवरून मंजुरीविना रखडलेला गारगाई पाणीपुरवठा प्रकल्पाचा प्रस्ताव बुधवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत सत्ताधाऱ्यांनी मंजूर केला. त्याचवेळी समुद्राचे पाणी गोडे करण्याच्या उद्धवसेनेच्या जुन्या प्रस्तावाकडे सत्ताधाऱ्यांनी नेहमीप्रमाणे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून आले.

महापालिका सभागृह अस्तित्वात आल्यापासून स्थायी समितीच्या बैठकीत गारगाईचा प्रस्ताव अनेकदा मांडण्यात आला. मात्र गावांचे पुनर्वसन, वृक्षतोड, प्रकल्पासाठी घ्याव्या लागणाऱ्या पर्यावरणीय तसेच केंद्र व राज्य सरकारच्या परवानग्या, त्यासाठी लागणारा कालावधी, प्रत्यक्ष प्रकल्प उभारणी, पर्यावरणाची हानी, असे विविध मुद्दे विरोधी पक्ष उपस्थित करत होते. त्यामुळे प्रस्ताव काही मंजूर होत नव्हता. अखेर हा प्रस्ताव बुधवारी पुन्हा स्थायी समोर मांडण्यात आला. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांनी हा प्रस्ताव बहुमताने मंजूर केला.

काय झाले बैठकीत ? 

प्रस्ताव सादर झाल्यानंतर झालेल्या चर्चेत उद्धवसेनेचे यशोधर फणसे, काँग्रेसचे गटनेते अश्रफ आझमी, मनसेचे गटनेते यशवंत किल्लेदार यांनी पर्यावरणासह इतर मुद्दे उपस्थित केले. त्यावर सभागृह नेते गणेश खणकर यांनी या प्रस्तावाचे सविस्तर सादरीकरण झाले आहे. विरोधकांनी याही आधी मेट्रोसह अन्य प्रकल्पासाठी कराव्या लागणाऱ्या अपरिहार्य वृक्षतोडीवर आक्षेप घेऊन प्रकल्प रखडविण्याचे काम केले होते, अशी टीका केली. तसेच, मुंबईच्या पाणीपुरवठ्याची गरज पूर्ण करण्यासाठी गारगाईचा प्रस्ताव मंजूर होणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. अखेर स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी या प्रस्तावावर मतदान घेतले. सभागृहात सत्ताधा-यांचे बहुमत असल्यामुळे हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.

गारगाईमुळे दररोज ४४० दशलक्ष लिटर पाणी 

गारगाई प्रकल्पातून मुंबईला दररोज सुमारे ४४० दशलक्ष लिटर पाणी मिळणार आहे. त्यामुळे पाणीपुरवठ्यात वाढ होऊन दररोज सरासरी ४,४०० दशलक्ष लिटर इतके पाणी उपलब्ध होईल, अशी माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली.

उद्धवसेनेचा प्रस्ताव काय? 

उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली मविआचे सरकार राज्य सत्तेवर असताना समुद्राचे पाणी गोडे करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. या प्रकल्पामधून पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यातून प्रत्येकी २०० दशलक्ष लिटर याप्रमाणे ४०० दशलक्ष लीटर पाणी उपलब्ध होणार होते. 

गारगाई प्रकल्पापेक्षा हा प्रकल्प कमी अवधीत पूर्ण होणार असल्याने या प्रकल्पाला प्राधान्य द्यावे, असा उद्धव सेनेचा आग्रह होता. मात्र, तेव्हाचे सत्ताधारी आज राज्यात आणि पालिकेतही विरोधी पक्षात आहे. त्यामुळे समुद्राचे पाणी गोडे करण्याचा प्रस्ताव भविष्यातही मंजूर होण्याची शक्यता कमीच दिसत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

धरण बांधण्याचा २०११ मध्ये निर्णय 

मुंबईच्या पाणीपुरवठ्यात वाढ करण्यासाठी जलतज्ज्ञ माधवराव चितळे समितीच्या शिफारसीनुसार २०११ पूर्वी वैतरणा नदीवर गारगाई, पिंजाळ पाणीपुरवठा प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला होता. परंतु, काही कारणास्तव हे प्रकल्प अस्तित्वात येऊ शकले नाही. अलीकडच्या काळात राज्यात सत्तेवर आलेल्या महायुती सरकारच्या निर्देशानुसार महापालिकेने गारगाई प्रकल्पाचे काम हाती घेण्याचा निर्णय घेतला होता.