ST Strike: एसटी कर्मचाऱ्यांसह लोकांचीही जबाबदारी राज्य सरकारवर; खासगीकरणावर अनिल परब स्पष्टच बोलले

शासनास वेठीस धरुन हा संप सुटणार नाही. ज्यांना अल्टिमेटम दिला होता. जे कामावर रुजू झाले नाहीत त्यांच्यावर कारवाई सुरु झाली आहे अशी माहितीही अनिल परब यांनी दिली आहे.

मुंबई - एसटी अधिकाऱ्यांसोबत जी बैठक झाली त्यात एसटीचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी, पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी वेगवेगळ्या पर्यायांवर चर्चा झाली. त्या बैठकीत विविध पर्याय तपासण्याची सूचना दिली. एसटीचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी प्रयत्न केला जात आहे. एसटी खासगीकरणाचा विचार केला नाही. परंतु वेगवेगळ्या पर्यायात खासगीकरण हादेखील पर्याय आहे. कामगारांसोबत लोकांचीही जबाबदारी राज्य सरकारची आहे असं विधान परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी केले आहे. एसटीच्या खासगीकरणाच्या मुद्द्यावर ते बोलत होते.

अनिल परब(Anil Parab) म्हणाले की, कर्मचाऱ्यांना संप मागे घेण्याचं आवाहन दररोज करतोय. परंतु कर्मचारी संपावर ठाम आहेत. विलिनीकरणाची मागणी हायकोर्टानं जी समिती नेमली आहे. त्याचा रिपोर्ट आल्यावरच निर्णय घेऊ शकतो. कर्मचाऱ्यांच्या इतर मागण्यांवर चर्चा करण्यास तयार आहे. कामगारांच्या संपाचं नेतृत्व कोण करतंय? हे कळत नाही. एसटी संपामुळे कर्मचाऱ्यांचे किंबुहना एसटीचे नुकसान होतंय हे हानीकारक आहे. बाकीच्या राज्यातील परिवहन सेवेचा अभ्यास करत आहोत. गोपीचंद पडळकर, सदाभाऊ खोत यांच्याशी दोनदा चर्चा केली. दोन्ही वेळा त्यांनी कामगारांशी बोलतो आणि कळवतो असं सांगितले. परंतु त्यांच्याकडून पुढे काहीच प्रतिक्रिया आली नाही. त्यामुळे नेमकं आंदोलनाचं नेतृत्व करतंय कोण? यावर प्रश्नचिन्ह आहे असं त्यांनी सांगितले.

तसेच कामगारांशी आझाद मैदानात जी गैरसोय होत आहे. त्याऐवजी चर्चेतून तोडगा काढता येतो. नेतृत्व करणाऱ्यांनी हे समजून घ्यायला हवं. सरकारचं म्हणणं आंदोलनकर्त्यांना सांगितले आहे. कर्मचाऱ्यांनी त्यांचं भलं कशात आहे हे ओळखावं. संप ताबोडतोब मागे घेऊन वेतनवाढीचा प्रश्नावर सरकारशी चर्चा करून समस्या सोडवून घ्यायला हव्यात. देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेचा गंभीर विचार करुन त्यावर अभ्यास केला आहे. कोरोनापूर्व काळात त्यांचा फॉर्म्युला योग्य होता. पण आता परिस्थिती वेगळी आहे. सरकारकडून पैसे घेऊन कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडवता येतील. पण थोडा वेळ द्यावा लागेल. संप मागे घेऊन चर्चा करावी लागेल. सरकारकडून एकतर्फी निधी आणायचा असेल तर त्यावर चर्चा सुरु आहे. पण शासनास वेठीस धरुन हा संप सुटणार नाही. ज्यांना अल्टिमेटम दिला होता. जे कामावर रुजू झाले नाहीत त्यांच्यावर कारवाई सुरु झाली आहे अशी माहितीही अनिल परब यांनी दिली आहे.