कारागृहात शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या कैद्यांना विशेष माफी; सन्मानपूर्वक वागणूक मिळण्यासाठी प्रशासनाचा निर्णय

कारागृहात पदवी, पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या कैद्यांना विशेष माफी देण्याचा निर्णय कारागृह प्रशासनाने घेतला आहे. 

मुंबई : राज्यातील कारागृहात विविध गुन्ह्यांतील बंदी शिक्षा भोगत आहेत. कारागृहात पदवी, पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या कैद्यांना विशेष माफी देण्याचा निर्णय कारागृह प्रशासनाने घेतला आहे. 

कारागृहामध्ये कैद्यांच्या शिक्षणासाठी शिक्षण विभाग स्थापन करण्यात आला असून, राज्यातील एकूण ९ मध्यवर्ती व एका जिल्हा कारागृहामध्ये यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, नाशिक व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठ, नवी दिल्ली यांची अभ्यास केंद्रे सुरू केली आहेत. शिक्षण विभागासाठी कारागृह विभागामार्फत शिक्षकांची नियुक्ती केली आहे. शिक्षकांमार्फत कैद्यांची विद्यापीठाच्या अभ्यासकेंद्रातून प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण केली जाते. सद्य:स्थितीत येरवडा कोल्हापूर, नागपूर, अमरावती, मुंबई, तळोजा, ठाणे, औरंगाबाद, नाशिक या मध्यवर्ती कारागृह व कल्याण जिल्हा कारागृह अशा एकूण १० कारागृहांमध्ये विद्यापीठाची अभ्यासकेंद्रे आहेत. शैक्षणिक अभ्यासक्रमात मुख्यतः राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, हिंदी, मराठी या विषयांची निवड करतात.

१४५ कैद्यांना माफीचा लाभ
कारागृहातून पदवी शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर कैद्यांना विशेष माफी दिल्यास कुटुंबात लवकर परतता येईल. यासाठी कारागृहामार्फत कैद्यांना ९० दिवसांपर्यंत माफी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, तसेच पदवीनंतर पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेल्या कैद्यांना पुन्हा ९० दिवसांपर्यंत माफी देण्यात येणार आहे. या निर्णयानुसार आतापर्यंत एकूण १४५ कैद्यांना ९० दिवस विशेष माफीचा लाभ मिळाला आहे, तर १४ कैद्यांना पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केल्याने पुन्हा ९० दिवसांची माफी देण्यात आली आहे.

कारागृहातील कैद्यांना शिक्षणाची संधी देण्यात येत आहे. याचाच एक भाग म्हणून त्यांना संगणक प्रशिक्षणाची माहिती देण्यात येत आहे. त्यानंतर त्यांची कारागृहात परीक्षाही घेतली जाते.

कारागृहात कैद्यांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देऊन त्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात येतात. शैक्षणिक कार्यक्रमाच्या माध्यमातून कैद्यांना सामाजिक जीवनाच्या अधिक चांगल्या, उपयुक्त मार्गासाठी शिक्षण देण्यात येते. उच्च शिक्षण घेऊन बंदी कारागृहातून सुटल्यानंतर समाजाने त्यांना सन्मानाने स्वीकारावे, यासाठी महाराष्ट्र कारागृह विभाग, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, नाशिक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठ, नवी दिल्ली यांच्यामार्फत कैद्यांचे प्रलंबित शिक्षण पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 
- अमिताभ गुप्ता, महासंचालक, अपर पोलिस