मुंबई - राज्यातील सत्तासंघर्षाच्या निकालाची तारीख आता जवळ आली असून लवकरच १६ आमदारांच्या अपात्रेबद्दल सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देऊ शकते. त्यामुळे, सत्ताधारी आणि विरोधक या दोन्ही गटांत धाकधुक असून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या पक्षासाठी हा निकाल अतिशय महत्त्वाचा असणार आहे. दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांकडून निकालावर भाष्य करताना आमच्याच बाजुने निकाल लागेल, असा दावा करण्यात येत आहे. तर, आमचं सरकार स्थीर असल्याचं शिंदे गटाचे नेते सांगतात. त्यातच, राज्याचे कॅबिनेटमंत्री उदय सामंत यांनी मोठा गौप्यस्फोट केला आहे. महाविकास आघाडीतील नेते शिंदे-फडणवीसांच्या संपर्कात असल्याचे ते म्हणाले.
उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेतील काही लोकं, राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील काही लोकं आणि काँग्रेसमधीलही काही लोकं देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांच्या संपर्कात आहेत, हे मी जबाबदारीने सांगतोय, असा गौप्यस्फोटच शिंदे गटाचे नेते आणि उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी केला आहे. १७२ पेक्षा जास्त म्हणजेच मेजॉरिटीचा विषयच नाही, असेही सामंत म्हणाले. सत्तासंघर्षाच्या बाबतीत यापूर्वीही अनेकदा आम्ही सांगितलंय, आमची योग्य बाजू आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात मांडली आहे. त्यावर, सर्वोच्च न्यायालयातील निर्णय देईल, असे उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात नेमका निकाल कधी लागणार आहे, याची जोरदार चर्चा पाहायला मिळत आहे. १६ मार्च रोजी शिंदे गट विरुद्ध ठाकरे गट यांच्यातील वादावर सुनावणी पूर्ण झाली. शिंदे गटाचे १६ आमदार पात्र ठरणार की अपात्र? याभोवती हे सगळं प्रकरण उभं राहिलं असून त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाकडून उद्या किंवा परवा म्हणजेच ११ मे किंवा १२ मे रोजी निकाल येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
... तर नव्याने घटनापीठ स्थापन करावं लागेल
विशेष सरकारी वकील ॲड. उज्ज्वल निकम यांनी या सर्व प्रकरणावर प्रतिक्रिया दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच घटनापीठमधील एक न्यायाधीश १५ मे रोजी निवृत्त होत आहेत. त्यामुळे १२ मेपर्यंत राज्यातील सत्तासंघर्षावरील निकाल येण्याची शक्यता आहे, असं उज्वल निकम यांनी सांगितलं. घटनापीठातील न्यायाधीश निवृत्त झाले आणि घटनापीठाने निकाल दिला नाही, अशी परिस्थिती याआधी उद्भवली नाही. मात्र आगामी सोमवारपर्यंत निकाल आला नाही, तर पुन्हा नव्यानं ५ जणांचं घटनापीठाची स्थापना करायला लागेल. तसेच नवीन न्यायाधीशांना नियुक्त करावं लागेल आणि नव्यानं पुन्हा सुनावणी होईल, असं मत उज्वल निकम यांनी व्यक्त केलं आहे.