...तर ३ हजार मराठा आंदोलकांना होणार फायदा; ठाकरे सरकारने घेतली सकारात्मक भूमिका 

आरे, नाणारबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी गुन्हे मागे घेण्याचे आदेश दिले होते त्यानंतर मराठा आंदोलन, भीमा-कोरेगाव आंदोलन अशा विविध आंदोलनावरील गुन्हे मागे घेण्यासाठी सरकारकडे मागणी होऊ लागली

मुंबई - राज्यात सत्तासंघर्षाच्या नाट्यात उद्धव ठाकरे यांनी बाजी मारत मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी या तिन्ही पक्षाच्या महाविकास आघाडीचं सरकार राज्यात स्थापन झालं. यानंतर गेल्या दहा दिवसात ठाकरे सरकारने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. आरे, नाणार आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेतल्यानंतर आता ठाकरे सरकारने मराठा आंदोलकांच्या बाबतीत मोठा निर्णय घेतला आहे. 

मराठा आंदोलनादरम्यान दाखल झालेले २८८ खटले रद्द करावेत अशी शिफारस राज्य सरकारने स्थानिक कोर्टांना केली आहे. हे गुन्हे रद्द झाल्यास त्याचा फायदा मराठा समाजाच्या ३ हजार तरुणांना होणार आहे. टाइम्स ऑफ इंडिया या वृत्तानुसार मराठा आंदोलनासंदर्भात ३५ खटले असे आहेत की, त्याचे गुन्हे मागे घेतले जाऊ शकत नाहीत. ३ खटले अपुऱ्या कागदपत्रामुळे अडकून राहिले आहेत. या ३५ खटल्यांमध्ये सार्वजनिक मालमत्तेचे ५ लाखांपेक्षा अधिक नुकसान झाले आहे तसेच आंदोलनादरम्यान पोलीस आणि सरकारही कर्मचारी जखमी झालेत अशी माहिती एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. 

आरे, नाणारबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी गुन्हे मागे घेण्याचे आदेश दिले होते त्यानंतर मराठा आंदोलन, भीमा-कोरेगाव आंदोलन अशा विविध आंदोलनावरील गुन्हे मागे घेण्यासाठी सरकारकडे मागणी होऊ लागली. काही दिवसांपूर्वी कॅबिनेट मंत्री जयंत पाटील यांनी सांगितले होते की, छोट्या गुन्ह्यांमध्ये अनावश्यक अडकवलं असेल, तर त्यांना दिलासा देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल. छोटे गुन्हे मागे घेतले जाऊ शकतात, कोणावरही अन्याय होऊ नये ही सरकारची भूमिका आहे असं त्यांनी सांगितले होते. सरकारने मराठा आंदोलकांबाबत जिल्हा पोलीस प्रमुख आणि स्थानिक कोर्टाला याबाबत गुन्हे मागे घेण्याची शिफारस केली आहे. त्यामुळे कोर्ट यावर काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 

याबाबत भाजपा खासदार संभाजी महाराज यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पत्र लिहिलं होतं. मराठा आरक्षणाकरिता जनता रस्त्यावर उतरुन लढली. त्यात अनेक ठिकाणी आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. अनेक आंदोलकांवर विनाकारण गुन्हे नोंदवले गेले आहेत. याबाबत गुन्हे मागे घ्यावेत अशी मागणी त्यांनी केली होती.