मुंबई : नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाबाबत काही स्पष्टता आम्हाला हव्या आहेत आणि त्या होत नाहीत, तोवर या विधेयकास राज्यसभेत आम्ही पाठिंबा देणार नाही, असे शिवसेना पक्षप्रमुख आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी स्पष्ट केले. लोकसभेत विधेयकास पाठिंबा देणाऱ्या शिवसेनेने आता आपली भूमिका बदलली आहे.
सरकारने लोकसभेमध्ये सोमवारी मांडलेल्या विधेयकात स्पष्टता नाही. या विधेयकाबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिली; पण शिवसेनेने उपस्थित केलेले प्रश्न अनुत्तरितच राहिले. विधेयकाला पाठिंबा देणारे वा विरोध करणाऱ्यांना हे ते कळले आहे का, हा खरा प्रश्न आहे. नव्याने नागरिकत्व मिळालेले लोक कोठे राहणार आणि त्यांची जबाबदारी कोण घेणार हे राज्यांना कळले पाहिजे. विधयकाला समर्थन म्हणजे देशभक्ती व विरोध म्हणजे देशद्रोह या भ्रमातून सर्वांनी प्रथम बाहेर यावे, असे ठाकरेम्हणाले.
हे विधेयक हा एका पक्षाचा असून, देशाचा मुद्दा आहे. त्यामुळे विधेयकाविषयी मतांचे राजकारण करणे चुकीचे आहे. नव्याने ज्यांना नागरिकत्व मिळेल त्यांची पार्श्वभूमी नीट तपासली पाहिजे. त्यानंतरच भारतीय नागरिकत्वाचे अधिकार दिले जावेत, ही शिवसेनेची मागणी आहे. देशाच्या भवितव्यासाठी विधेयकावर विस्तृत चर्चा व्हायला हवी, असे सांगून त्यांनी, या विधेयकाबाबत शिवसेनेने कोणती भूमिका घ्यावी, हे आम्हाला कोणी सांगू नये, असा टोलाही लगावला.
दलवाई यांची टीका
नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकास शिवसेना विरोध करेल, असे वाटले होते. पण त्यांनी लोकसभेत समर्थन केले. हे योग्य नाही. शिवसेना तटस्थही राहू शकली असती, अशी टीका काँग्रेसचे नेते खा. हुसेन दलवाई यांनी केली.