शिक्षकांचे एनपीएसचे खाते उघडण्यास शिक्षक भारतीचा विरोध

शिक्षण विभाग शिक्षकांना पगारातून केलेली कपात, शासन हिस्सा व जमा रकमेवरील व्याज याचा हिशेब देण्यात अपयशी ठरला आहे. शिक्षण विभागाच्या अनागोंदी कारभारामुळे शिक्षकांना आर्थिक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे.

मुंबई : डीसीपीएसधारक शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांना डीसीपीएसअंतर्गत केलेल्या कपातीचा हिशेब न देता जबरदस्तीने एनपीएस खाते उघडण्याच्या विरोधात शिक्षक भारती संघटना राज्यव्यापी आंदोलन करणार आहे.
शिक्षण विभाग शिक्षकांना पगारातून केलेली कपात, शासन हिस्सा व जमा रकमेवरील व्याज याचा हिशेब देण्यात अपयशी ठरला आहे. शिक्षण विभागाच्या अनागोंदी कारभारामुळे शिक्षकांना आर्थिक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू करा आणि आमच्या पैशाचा हिशेब द्या, या मागणीसाठी राज्यातील सर्व शिक्षणाधिकारी कार्यालयात जाऊन शिक्षक भारतीचे विभागीय अध्यक्ष, जिल्हाध्यक्ष व स्थानिक पदाधिकारी निवेदन देणार आहेत, अशी माहिती संघटनेचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे यांनी दिली.
नोव्हेंबर २००५ रोजी व त्यानंतर नियुक्त शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नवीन अंशदायी परिभाषित योजना (डीसीपीएस) लागू करून शासनाने मोठा अन्याय केला आहे. १ नोव्हेंबर २००५ रोजी डीसीपीएस योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्याबाबतचा शासन निर्णय काढण्यात आला.
शिक्षण विभागाने केलेल्या अक्षम्य दिरंगाईमुळे हजारो कर्मचाऱ्यांना डीसीपीएस खात्याअंतर्गत चालू महिन्याची एक व मागील महिन्याची एक अशी दोन हप्त्यात वेतन कपात द्यावी लागली. त्यामुळे प्रचंड आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागले असल्याचा दावा शिक्षक करत आहेत. शिक्षण विभाग आता पगार थांबवण्याची धमकी देत कोणताही हिशेब न देता कर्मचाºयांचे जबरदस्तीने एनपीएस खाते उघडण्याची कार्यवाही करत आहे ही अतिशय गंभीर बाब असल्याचे मोरे यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे डीसीपीएसधारक शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाºयांना जुनी पेन्शन योजना लागू करून एनपीएसमध्ये वर्ग करण्याची प्रक्रिया थांबवण्याबाबत कार्यवाही करण्याची मागणी शिक्षक भारती करत असल्याचे मोरे यांनी सांगितले.

दिरंगाई केलेली नाही

कर्मचाºयांनी डीसीपीएस खात्यात मागील अनेक वर्षे जमा केलेला स्वत:चा हिस्सा, त्यात जमा झालेला शासन हिस्सा आणि जमा रकमेवरील व्याज याचा कोणताही हिशेब शिक्षण विभागाने दिलेला नाही.
वारंवार तोंडी व लेखी मागणी करूनही हिशेब देण्यात दिरंगाई करण्यात आलेली आहे.