रद्द झालेल्या विमान प्रवास परताव्याबाबत लवकरच तोडगा 

मुंबई ग्राहक पंचायतीने प्रवाशांसाठी सर्वोच्च न्यायालयात मागितली दाद

मुंबई : कोरोना काळात रद्द झालेल्या विमान प्रवासाचा परतावा मिळवून देण्यासाठी "प्रवासी लिगल‌ सेल"ने‌ केलेल्या जनहित याचिकेत सहभागी होण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई ग्राहक पंचायतीला अनुमती दिली आहे. सदर जनहित याचिकेची मंगळवारी  सुनावणी झाली. त्यावेळी मुंबई ग्राहक पंचायतीचा अर्ज मंजुर करण्यात आला. 

या सुनावणीच्या वेळी केंद्र सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयास सांगितले की, न्यायालयाच्या दि,१२ जूनच्या आदेशानुसार नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय आणि भारतातील एअरलाईन्स यांची बैठक झाली असून त्यात काही तोडगा काढण्यात आला आहे. 

त्यासंबंधीचे कागदपत्र शपथपत्रासह एक आठवड्यात आपण न्यायालयात सादर‌ करू अशी ग्वाही तुषार मेहता यांनी यावेळेस दिली. ती मान्य करुन न्यायालयाने पुढील सुनावणी ‌बुधवार दि,९ सप्टेंबर रोजी निश्चित केली आहे अशी माहिती मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अँड.शिरीष देशपांडे यांनी लोकमतला दिली. याबाबत दैनिक लोकमतने देखिल सातत्याने वृत्त दिले होते.

मुंबई ग्राहक पंचायतीने याबाबतीत गेल्या मे महिन्यात विमान प्रवाशांचे एक ऑनलाईन सर्वेक्षण घेतले होते. त्याआधारे मुंबई ग्राहक पंचायतीने केंद्रीय विमान वाहतूक मंत्रालयाकडे विमान‌ प्रवाशांना त्यांचा हक्काचा परतावा एअरलाइन्स नाकारत असून त्याऐवजी त्यांना त्या रकमेचे क्रेडिट कुपन्स देत असल्याचे निदर्शनास आणले. प्रवाशांना कोरोना परिस्थितीत संपूर्ण परतावा मिळणे आवश्यक असल्याचेही प्रतिपादन केले. इतकेच नाही तर, हा प्रश्न‌ जागतिक पातळीवर सर्वच ग्राहकांना भेडसावत असल्याने मुंबई ग्राहक पंचायतीने थेट संयुक्त राष्ट्र संघाकडेच हा प्रश्न लावून‌ धरला. परिणामी, संयुक्त राष्ट्र संघाने‌ गेल्या दि,४ जून रोजी याबाबत एक मार्गदर्शक सूचनापत्र संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सर्व सदस्य देशांना जारी करुन विमान प्रवाशांच्या संपूर्ण परतावा मिळण्याच्या अधिकाराची बूज राखून देशातील सर्व एअरलाईन्सना, प्रवाशांवर क्रेडिट कूपन्सची सक्ती न करता स्वेच्छेने जे प्रवासी क्रेडिट कूपन्स घेण्यास तयार असतील त्यांनाच ती द्यावीत आणि अन्य सर्व प्रवाशांना त्यांचा रोख परतावा द्यावा असे निर्देश देण्यात यावे असे सुचवले होते अशी माहिती अँड.देशपांडे यांनी लोकमतला दिली.

परंतू हे सूचना पत्र मुंबई ग्राहक पंचायतीने केंद्र सरकारच्या नजरेस आणूनही त्याबाबत सरकारने काहीच पावले न उचलल्याने अखेर मुंबई ग्राहक पंचायतीने सर्वोच्च न्यायालयात याविरुद्ध दाद मागायचे ठरवले आहे. आता सर्वोच्य न्यायालयानेही मुंबई ग्राहक पंचायतीला सदर जनहित याचिकेत सहभागी होऊन बाजू मांडण्यास अनुमती दिली असून येत्या बुधवारी याप्रकरणी पुढील सुनावणी होणार‌ आहे असे त्यांनी सांगितले.