मुंबई: संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाजवळची आरेची ६०० एकर जागा वनासाठी राखीव ठेऊन येथे वनसंपदेचे संवर्धन करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत बुधवारी घेण्यात आला. त्यामुळे या ठिकाणी मेट्रो ३ साठी कोणत्याही परिस्थितीत कारशेड होणार नाही हे स्पष्ट झाले आहे. मात्र या निर्णयावरुन शिवसेनेनं घात असल्याचा आरोप काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते संजय निरुपम यांनी केला आहे.
संजय निरुपम ट्विट करुन म्हणाले की, सरकारने आरेमध्ये ६०० एकर जागा राखीव जंगल म्हणून घोषित केले आहे. मात्र जंगल घोषित करुन कारशेड वेगळे करण्यात आले आहे. शहरामध्ये जंगल आणि जंगलामध्ये मेट्रो स्टेनश, हा कसला विकास मॉडेल, असा सवाल संजय निरुपम यांनी उपस्थित केला आहे. त्याचप्रमाणे आरेमधील त्याच जागेवर मेट्रोचं कारशेड उभारण्याचं शिवसेनेचं षडयंत्र आहे, असा आरोपही संजय निरुपम यांनी सरकारवर केला आहे.
गेल्या आठवड्यात झालेल्या एका बैठकीत मेट्रो कारशेड आरेच्या जमिनीवर होणार नाही याचा उच्चार मुख्यमंत्र्यांनी गेल्या आठवड्यात केला होता. एखाद्या महानगराच्या मध्यभागी अशा रीतीने विस्तीर्ण जंगल फुलविण्याचे संपूर्ण जगातील हे पहिलेच उदाहरण ठरणार आहे, असे त्यांनी बुधवारी झालेल्या बैठकीत स्पष्ट केले. वर्षा निवासस्थानी झालेल्या या बैठकीला नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे,दुग्धविकास मंत्री सुनील केदार वन मंत्री संजय राठोड, मुख्य सचिव संजय कुमार, प्रधान सचिव मिलिंद म्हैसकर आदी उपस्थित होते.
आम्ही शब्द पाळला- मंत्री जितेंद्र आव्हाड
महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी ट्विट करुन, आम्ही शब्द पाळला, असे म्हटले आहे. आरे जंगल वाचविण्यासाठी आम्ही तुरुंगात गेलो, पण आधीचे सरकार नमले नसल्याची आठवणही आव्हाड यांनी करुन दिली.
आदिवासींचे हक्क अबाधित
राखीव वन क्षेत्राचा निर्णय घेताना आदिवासी समुदाय तसेच इतर संबंधितांचे योग्य हक्क अबाधित ठेवावेत असेही मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले. राखीव वन क्षेत्राबाबत ४५ दिवसांच्या कालावधीत नागरिकांकडून सूचना आणि हरकती मागवण्यात येतील.त्या सूचना व हरकती ऐकून घेऊन त्यानुसार वनामधून वगळायचे क्षेत्र निश्चित करण्यात येईल. सर्व प्रकारची बांधकामे, रस्ते, झोपड्या आणि आदिवासी पाडे तसेच इतर शासकीय सुविधा या पहिल्या टप्प्यातून वगळण्यात येतील. त्याचबरोबर येथील झ।ोड्पुनर्वसनही तातडीने सुरू केले जाईल. या संपूर्ण कार्यवाहीच्या पहिल्या टप्प्याचा प्रस्ताव हा वन विभागामार्फत लवकरच सादर करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान तसेच आरे येथील वनसंपदा संरक्षित होणार आहे.