विद्यार्थी सुरक्षेची जबाबदारी शाळांची; शासन निर्णय जारी

तज्ज्ञ समितीच्या शिफारसीनंतर सरकारने जाहीर केले नवे धोरण

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई :बदलापूरच्या शाळेतील विद्यार्थिनीवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या पार्श्वभूमीवर स्थापन करण्यात आलेल्या निवृत्त न्यायाधीश साधना जाधव व डॉ. शालिनी फणसाळकर जोशी यांच्या समितीने सरकारला विद्यार्थी सुरक्षेसंदर्भात शिफारशी सादर केल्या आहेत. त्यानुसार लैंगिक गुन्ह्यापासून वा इतर अत्याचारापासून बालकांचे संरक्षण करणे, ही शाळांची जबाबदारी असेल, असा निर्णय मंगळवारी शासनाने जारी केला आहे.

बदलापूर घटनेनंतर राज्यभरातून संतापाची लाट उसळली होती. त्यानंतर शाळेतील विद्यार्थी सुरक्षा धोरणाच्या निश्चितीसंदर्भात शासनाने तज्ज्ञ समिती नेमली होती. त्या समितीच्या शिफारसीनुसार शासनाने मंगळवारी धोरण जाहीर केले आहे.

लैंगिक गुन्ह्यापासून बालकांचे संरक्षण २०१२ कायद्यानुसार १८ वर्षे वयोगटापर्यंत कोणत्याही बालकावरील अत्याचार होण्यापासून त्यांचे संरक्षण करणे, ही त्या त्या शाळांची जबाबदारी असेल. यासंदर्भातील माहिती शिक्षण संस्था व्यवस्थापन तसेच शाळेतील शिक्षक, मुख्याध्यापकांनी स्थानिक पोलिस ठाणे किंवा विशेष किशोर पोलिस पथकाला तातडीने कळवणे आवश्यक आहे. असे न केल्यास अधिनियमातील तरतुदीनुसार संबंधित सर्व घटक कारवाईस पात्र ठरतील, अशा इशाराही देण्यात आला आहे.

शाळा व्यवस्थापनाने आता हे करणे अनिवार्य

शिक्षण अधिकाऱ्यांनी सर्व शाळांना बालकांचे संरक्षण कायदा २०१२ बाबत एका महिन्याच्या आत माहिती देऊन जनजागृती करावी. 

शाळा व्यवस्थापनाने विद्यार्थ्यांना तक्रार करण्यास प्रवृत्त करावे. त्यासाठी मुलांमध्ये जागृती करावी. 

शाळेत सूचना फलक मुलांना दिसेल, समजेल, अशा पद्धतीने भिंतीवर लावावा.

बालकांवर होणाऱ्या अत्याचाराची माहिती संबंधित हेल्पलाइन वा संकेतस्थळावर द्यावी.

प्रत्येक शाळेत एक शिक्षक समुपदेशक नेमावा आणि त्याद्वारे विद्यार्थ्यांचे समुदेशन करावे.

पालक - शिक्षक बैठकीत जनजागृती करावी.