पुरावे की मॅनेज केलेली गोष्ट? सांगली हत्या प्रकरणात पोलिसांच्या तपासावर कोर्टाचे ताशेरे; आरोपींची जन्मठेप रद्द

सांगली गँगरेप आणि हत्या प्रकरणात पुराव्याअभावी तिन्ही आरोपींची जन्मठेप रद्द करण्यात आली आहे.

Bombay High Court: सांगली जिल्ह्यातील २०१२ मधील एका अत्यंत गाजलेल्या १९ वर्षीय तरुणीवर सामूहिक बलात्कार आणि तिची हत्या केल्याच्या प्रकरणाला आता वेगळे वळण लागले आहे. सांगली सत्र न्यायालयाने सुनावलेली तिन्ही आरोपींची जन्मठेपेची सजा बॉम्बे हायकोर्टाने रद्द केली असून त्यांची निर्दोष मुक्तता केली आहे. फिर्यादी पक्ष गुन्ह्याचा हेतू आणि घटनाक्रमाची साखळी सिद्ध करण्यात अपयशी ठरला आहे, असे ताशेरे ओढत न्यायालयाने हा निकाल दिला.

काय होते नेमके प्रकरण?

ऑक्टोबर २०१२ मध्ये सांगलीत एका कापड दुकानात काम करणाऱ्या १९ वर्षीय तरुणीचा मृतदेह एका विहिरीत सडलेल्या अवस्थेत आढळला होता. तिचे हात बांधलेले होते आणि शवविच्छेदन अहवालात गळा दाबून हत्या झाल्याचे तसेच बलात्कार झाल्याचे स्पष्ट झाले होते. या प्रकरणात मुख्य आरोपीसोबत पीडितेचे प्रेमसंबंध होते आणि ती लग्नासाठी दबाव टाकत होती, असा दावा पोलिसांनी केला होता. या रागातून आरोपीने आपल्या मित्रांच्या मदतीने तिला दारू पाजून तिच्यावर गँगरेप केला आणि हत्या करून मृतदेह विहिरीत फेकून दिला, अशी थिअरी मांडण्यात आली होती.

सत्र न्यायालयाचा निर्णय हायकोर्टाकडून रद्द

जुलै २०१९ मध्ये सांगली सत्र न्यायालयाने या तिघांनाही दोषी ठरवून नैसर्गिक मृत्यूपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. मात्र, न्यायमूर्ती सुमन श्याम आणि न्यायमूर्ती श्याम सी. चांदक यांच्या खंडपीठाने २४ डिसेंबर रोजी हा निकाल बाजूला सारला. न्यायालयाने म्हटले की, सादर केलेले पुरावे गुन्ह्याचा हेतू आणि संशयितांचा सहभाग सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे नाहीत.

हायकोर्टाची महत्त्वाची निरीक्षण

गुन्ह्याच्या ठिकाणची परिस्थिती आणि आरोपींचा संबंध जोडणारी पुराव्यांची साखळी फिर्यादी पक्ष सिद्ध करू शकला नाही. पोलिसांनी काही साक्षीदारांना मुद्दाम उभे करून ही कथा रचली असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे गंभीर निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. तसेच बचाव पक्षाने मांडलेल्या मुद्द्यांमुळे गुन्ह्याबाबत रास्त शंका निर्माण होते. कायद्यानुसार, जोपर्यंत गुन्हा सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत आरोपीला संशयाचा फायदा दिला जातो, याच तत्त्वावर तिघांची सुटका करण्यात आली.

तपासावर ओढले ताशेरे

अपीलकर्त्यांशिवाय इतर कोणीही पीडितेवर अत्याचार केला नसेल किंवा तिची हत्या केली नसेल, हे सिद्ध करण्यात तपास यंत्रणा अपयशी ठरली आहे, असे कोर्टाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले. या निकालामुळे १२ वर्षांपासून सुरू असलेल्या या कायदेशीर लढाईत आरोपींची सुटका झाली असली, तरी पीडितेच्या हत्येचे गूढ मात्र कायम राहिले आहे.