ग्रामपंचायतींना मासेमारी ठेक्याचे अधिकार

राज्यातील सर्व ग्रामपंचायत क्षेत्रातील १०० हेक्टरपर्यंतच्या तलावांमधील मासेमारीचे ठेके देण्याचे अधिकार ग्रामपंचायतींना देण्याच्या दुरुस्तीचा स्वीकार करीत याबाबतचे

मुंबई : राज्यातील सर्व ग्रामपंचायत क्षेत्रातील १०० हेक्टरपर्यंतच्या तलावांमधील मासेमारीचे ठेके देण्याचे अधिकार ग्रामपंचायतींना देण्याच्या दुरुस्तीचा स्वीकार करीत याबाबतचे विधेयक सोमवारी विधान परिषदेत मंजूर करण्यात आले.
पेसा कायद्यांतर्गत आदिवासी क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्रातील तलावांमधील मासेमारीचे ठेके देण्याचे अधिकार ग्रामपंचायतींना देण्याबाबतचे महाराष्ट्र मासेमारीबाबत (सुधारणा) विधेयक मत्स्यव्यवसायमंत्री एकनाथ खडसे यांनी मांडले. त्यावर सुनील तटकरे यांनी हा निर्णय केवळ आदिवासी क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींकरिता लागू न करता सर्व ग्रामपंचायतींना लागू करा, अशी मागणी केली.
शोभाताई फडणवीस यांनी सर्व ग्रामपंचायतींना मासेमारीचे ठेके देण्याचे अधिकार देऊन ग्रामपंचायती आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याची दुरुस्ती सुचवली. या दुरुस्तीसह मूळ विधेयक मताला टाकून ते संमत करण्यात आले.
मासेमारीचे ठेके देण्याचे अधिकार जरी ग्रामपंचायतींना दिले असले तरी तलावांच्या दुरुस्तीची जबाबदारी ग्रामपंचायतींवर टाकू नका. आर्थिकदृष्ट्या ते ग्रामपंचायतींना परवडणार नाही, याकडे तटकरे यांनी लक्ष वेधले. त्यावर खडसे म्हणाले की, मासेमारीचे ठेके देण्याचे अधिकार जरी ग्रामपंचायतींना दिले असले तरी दुरुस्ती ही जिल्हा परिषदेमार्फत केली जाईल. एकच तलाव दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्रात येत असेल तर हद्दीचे वाद सोडवण्याकरिता तलावाचा मोठा हिस्सा ज्या ग्रामपंचायत क्षेत्रात असेल त्याला मासेमारीचा ठेका देण्याचे अधिकार दिले जातील, असे खडसे यांनी स्पष्ट केले.
(विशेष प्रतिनिधी)